सय दिनमै अत्तालिएका प्रधानमन्त्री
खेम भण्डारी
सरकारको सय दिनको मूल्याङ्कन भइरहेछ । माओवादी नेतृत्वमा बनेको सरकार असफलतातर्फ बढिरहेको निष्कर्ष निकालिँदैछ । स्वयम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अत्तालिनुभएको छ र उहाँले अहिलेसम्मका अरू प्रधानमन्त्रीले भन्दा फरक आफ्नै सरकारको आलोचनात्मक मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ । आफ्नै सरकारका उपलब्धिहरूको आलोचनात्मक मूल्याङ्कन गरेर प्रधानमन्त्रीले अपूर्व साहसमात्रै प्रदर्शन गर्नुभएको छैन, आफूलाई स्पष्ट वक्ता र सच्चा आत्मालोचकसमेत प्रमाणित गर्नुभएको छ । प्रचण्ड अभिव्यक्तिको विश्लेषण गर्ने हो भने धेरै हदसम्म उहाँमा विश्लेषणको मनोगत प्रवृत्ति, धरातलीय यथार्थको बुझाइमा भ्रम र उत्कट महत्त्वाकांक्षा सन्निहित रहेको पाइन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, 'सरकार चलाउनुभन्दा, युद्धको नेतृत्व गर्नु सजिलो रहेछ', 'प्रतिक्रियावादीहरू, विरोधीहरू र परम्परागत कार्यशैली र सोच भएको नोकरशाहीका कारण काम गर्न अप्ठयारो छ', 'छ दलका छ मुखका कारण गाह्रो भइरहेको छ' । यी अभिव्यक्तिहरू इमानदार आत्मस्वीकृतिका उपज हुनसक्छन् । उहाँले बुझ्नुपथ्र्यो, ध्वंसभन्दा निर्माण गाह्रो कुरा हो, युद्ध ध्वंसका लागि गरिन्छ भने सरकार सञ्चालन निर्माणका लागि । प्रतिक्रियावादीहरूले आफूलाई साथ दिनुपर्छ वा विरोधीहरूले आँखा चिम्लेर सरकारको समर्थन गर्नुपर्छ र पुराना कानुन र नियमहरूमा टेकेर काम गरिरहेको नोकरशाहीले वाईसीएलले जस्तो काम गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले चाहनुभएको रहेछ, जुन चाहना नितान्त मनोगत र असम्भव पनि हो ।
एक सय दिनको मूल्याङ्कनका क्रममा प्रधानमन्त्री अत्यन्त निराशावादी देखिनुभयो । सरकार छाडेर सडक जाने कुरा गर्नुभयो । वर्तमान सरकारले केही ऐतिहासिक कामहरू पनि गरेको छ, त्यसतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यान जान नसकेको पाइयो । एक सय दिन नै सबै कुरा हो र अब केही गर्नै सकिन्न भन्ने मनोभ्रममा रहेका प्रधानमन्त्रीमा रातारात चमत्कार गरिदिने महत्त्वाकांक्षा निहित रहेकै हुनाले अत्तालिएको हुनुपर्छ । आत्तिनुभएका प्रधानमन्त्रीले धनगढीमा फेरि अर्को आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति दिनुभयो, 'अबका १५ दिनमा सरकारले गरेका कामहरूको परिणाम देख्न पाइन्छ ।'
यी अभिव्यक्ति हतासाका परिणाम हुन् । हतासमा इमानदार अभिव्यक्ति त दिनुभयो, तर असफलताका ठोस र वस्तुपरक कारक पहिचानमा समस्या देखियो । सरकारले अहिलेसम्म गरेका केही दूरगामी महत्त्वका कामलाई समेत मूल्याङ्कनको आधार बनाइनुपथ्र्यो, तर महत्त्वाकांक्षाकै कारण त्यता ध्यान जानसकेको पाइएन । जादूको छडीझैं चमत्कार गर्नुपर्ने मान्यतामा आधारित कार्यशैली भएका व्यक्तिहरू वा विरोधीहरूले मात्रै एक सय दिनको प्रारम्भिक र छोटो अवधिलाई समग्र मूल्याङ्कनको कसी बनाउने गर्छन् । सरकार ढाल्ने विपक्षी क्रियाकलापहरू सतहमा नआइसकेको बेला त प्रधानमन्त्री यसरी अत्तालिनुभएको छ भने समीकरण बदलिन थाले र उहाँको कुर्सी अरूले सोझै ताक्न थाल्यो भने के होला ?
असफलताका कारणको सही पहिचान नभएकै कारण प्रधानमन्त्रीको यस्तो हालत भएको हो । उहाँ र उहाँको पार्टीले सबैभन्दा पहिले के बुझ्नु आवश्यक छ भने विकास, निर्माण र दिगो परिवर्तन प्रक्रियागत कुरा हुन्, सरकार सञ्चालन विधिको सवाल हो । मतभेदहरूबीच चल्ने बहुदलीय लोकतन्त्रमा एउटा पक्ष वा व्यक्तिका महत्त्वाकांक्षा स्वाट्टै पूरा हुँदैनन् । बहुदलीय लोकतन्त्रमा संयुक्त सरकार सञ्चालन कौशलको विषय हुन्छ, बल र बहुमतको आडमा त्यस्तो सरकार चल्न सक्दैन । सरकार सञ्चालनमा धैर्य, विवेक, दूरदर्शिता त चाहिन्छ नै साथै निश्चित सैद्धान्तिक आचरण पनि आवश्यक हुन्छ । बहुदलीय लोकतन्त्रभित्रको सरकारको प्रमुख हुने तर जनगणतन्त्रका सपना देख्न नछोड्ने, संसदको सदस्य हुने तर संसदवादको खोइरो खन्ने जस्तो परस्पर विरोधी र द्विविधाग्रस्त सैद्धान्तिक दिग्भ्रमको नाउ चढेर धेरै टाढा पुग्न सकिन्न भन्ने चेतना जहिलेसम्म प्रधानमन्त्री र उहाँको पार्टीमा आउँदैन, त्यसबेलासम्म यस्तै खालका विरक्ति र निराशावादका सम्भावना रहिरहन्छ ।
सबैभन्दा पहिले उहाँ र उहाँको पार्टीले आफ्नो दायरा, बाटो र गन्तव्यको पहिचान गर्नुपर्यो । संसदलाई उपयोग गर्ने वा संसदवादको विरोधमा मात्रै सीमित रहने ? जनवादी गणतन्त्रको मोहबाट मुक्त भएर बहुदलीय प्रणालीमा अभ्यास गर्ने कि नगर्ने ? परिवर्तनको प्रक्रियालाई शान्तिपूर्ण रूपमा अगाडि बढाउने वा सेबोटेजकै तरिकाले सञ्चालन गर्ने ? आचरणगत रूपमा बल वा विवेक कुन अङ्गीकार गर्ने ? आफ्नो ढिपी पूरा नभए विद्रोह गरी जनवादी क्रान्ति गर्ने धम्की दिन छाड्ने कि नछाड्ने ? यी सवालमा स्पष्ट नभएसम्म प्रधानमन्त्री र माओवादी पार्टीलाई अप्ठयारो भइरहनेछ । हालैको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलापछि तय गरिएको मिसमासे कार्यनीतिको भरमा अगाडि बढ्ने प्रयास गर्दा अझै ठूला समस्या र निराशा भोग्नुपर्ने
निश्चित छ ।
युद्धकालीन समानान्तर सत्ता अभ्यास र शान्तिकालीन राज्यसत्ता सञ्चालनमा ठूलो भिन्नता हुन्छ । समानान्तर सत्ताहरू धम्की, डर र त्रासको भरमा पनि चल्न सक्छन् । तर राज्यसत्ता विश्वास र आस्थाको आडमा मात्रै चल्ने विषय हो । अहिलेको युगमा अधिकारहरू कटौती गर्ने शासन प्रणाली आमजनतालाई ग्राहय हुँदैन । तर माओवादीहरू बेला-कुबेला जनगणतन्त्र र जनवादी क्रान्तिको कुरा दोहोर्याइरहन्छन् । स्वयम् प्रचण्ड र किरणलाई थाहा छ, जनगणतन्त्र आकाशको फलमात्रै हो । तर पनि त्यो रट उहाँहरूको लागि जीवनमन्त्र बनेको छ । असम्भव र युगले स्वीकार नगर्ने एकदलीय तानाशाहीको अर्थ बोकेको जनगणतन्त्रका पक्षधरहरूले मिडिया, नोकरशाही, बुद्धिजीवी र पेसेवर क्षेत्रको विश्वास जित्न नसक्दा असहयोग बढेको हो । अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले प्रस्तुत गर्नुभएको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा २० भन्दा बढी क्रान्तिकारी कुरा छन् । नेपालको भौतिक विकासका लागि बजेटमा प्रस्तुत गरिएका अवधारणा र ती अवधारणातर्फको प्रस्थानका लागि छुटयाइएको बजेट ऐतिहासिक सुरुवात हुन् । तर त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कदम अँध्यारोमै सीमित रहयो । सञ्चारमाध्यममा बजेटका नकारात्मक पक्षमा धेरै लेखियो, बोलियो । बुद्धिजीवीहरूले पनि सकारात्मक पक्षमा लेखेनन्, बोलेनन् । माओवादीमाथिको विश्वासकै कमीका कारण बजेटका ती उज्याला पक्ष प्रकाशमा आएनन् । राज्यसञ्चालनका लागि तत्काल आवश्यक वृत्तहरूमा माओवादीप्रति अविश्वास छ, आशङ्का छ । 'पर्ख र हेर'को अवस्थितिमा रहेका ती वृत्तले माओवादी सबै किसिमका अतिबाट मुक्त भई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समग्र रूपमा स्वीकार गरी सबै खाले सैद्धान्तिक र वैचारिक द्विविधाबाट मुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हेरेर बसेका छन् ।
बहुदलीय लोकतन्त्रमा सरकार बनाउने र ढलाउने प्रयास स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यसैले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो । निरङ्कुशतन्त्रभन्दा फरक लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सत्ता बचाउने जिम्मेवारी शासककै हुन्छ । यस्तो प्रणालीमा आफ्नो सरकार ढालिँदैछ, विपक्षीहरूले सहयोग गरेनन् भनेर रुनुको अर्थ नै हुँदैन । विरोधीहरूको विरोध नै सत्तापक्षलाई हरदम सचेत राख्ने साधन हो । शतप्रतिशत जनता, राजनीतिक दल र सिङ्गो समाजले आफ्नो र सरकारको समर्थन नगरे जादूको छडी चलाउन सकिँदैन र रातारात चमत्कार हुँदैन भन्ने मान्यता र मानसिकता प्रधानमन्त्रीले राख्नु गलत हुन्थ्यो । विरोधहरूलाई चिरेर, अवरोधहरूलाई हटाएर अगाडि बढ्नसक्ने राजनीतिक र शासकीय उपायहरू खोज्नु प्रधानमन्त्री स्वयम्को काम थियो । तर उहाँले एक सय दिनको असफलताको दोष विरोधी र असहमतहरूको टाउकोमा थुपार्न खोज्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री अहिले 'मिस्टर ओके'का रूपमा चर्चित हुनुहुन्छ । जसले जे भने पनि 'हुन्छ' भन्ने प्रवृत्तिको परिणाम भोग्ने बेला आइसकेको छ । संयन्त्रहरूको क्षमता, वस्तुस्थिति, सम्भाव्यता आदि अत्यावश्यक आधारहरूको अध्ययन नै नगरी सहमति र स्वीकारोक्ति दिँदा पनि प्रधानमन्त्रीले प्रारम्भिक सय दिनमा अपेक्षित परिणामको गन्धसमेत नपाउनुभएको हो । कब्जा गरिएका सम्पत्ति मंसिर १५ भित्र फिर्ता हुने शासन प्रमुखको सार्वजनिक प्रतिबद्धताको जुन हविगत भयो, त्यसबाट उहाँको मानमर्दनबाहेक केही भएको छैन । लोडसेडिङले मुलुक आक्रान्त भएको बेला १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने गफ गर्नुभन्दा दुई वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने आश्वासन बढी लोकपि्रय हुन्थ्यो होला । अपत्यारिला आश्वासन र महत्त्वाकांक्षी गफको प्रारम्भिक परिणाम प्राप्त हुनथालेका छन् भन्ने कुरा 'हनिमुन' मूल्याङ्कनका क्रममा स्वीकारिएको भए हतासा र निराशा घट्थ्यो होला ।
आठ महिना बितिसक्दा पनि संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको अपजस प्रमुख पार्टीका हैसियतले माओवादीकै टाउकोमा थुपारिनु नितान्त स्वाभाविक हो । संविधानसभा सचिवालयले संविधान लेखनको ८४ हप्ते कार्यक्रम सार्वजनिक गरी उपसमितिहरूमा मनोनयनका लागि सभासदको नाम पठाउने समयसीमा दुईपटक तोक्योे । तर कांग्रेस र एमालेझैं माओवादीले पनि समयसीमा नघाए । व्यवस्थापिका बैठकहरूमा गणपूरक सङ्ख्या नपुग्ने अवस्था आउने सङ्केत पनि देखिन थालेको छ । प्रायः धेरै बैठकमा सभासदहरूको उपस्थिति न्यून देखिन्छ । क्रमभङ्गताको कुरा गर्ने माओवादीका सभासदको दुई तिहाइमात्रै ती बैठकमा उपस्थित भएमा बैठक कक्ष भरिभराउ देखिन्थे । परम्परा र प्रवृत्तिमा क्रमभङ्गता देखाउन माओवादी अक्षम देखिएको छ । शब्दका तानाबानामा क्रान्तिका कुरा गर्ने तर व्यवहारमा पुरातनपन्थी देखिने रोगबाट माओवादी पीडित भइसकेको छ । सत्तासीनहरूमा यस्तो परिवर्तन आएपछि कसरी एक सय दिनमा चमत्कारको आशा गर्न सकिन्छ ?
Posted on: 2008-12-11 23:13:17
Source: Kanitpur Daily
खेम भण्डारी
सरकारको सय दिनको मूल्याङ्कन भइरहेछ । माओवादी नेतृत्वमा बनेको सरकार असफलतातर्फ बढिरहेको निष्कर्ष निकालिँदैछ । स्वयम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अत्तालिनुभएको छ र उहाँले अहिलेसम्मका अरू प्रधानमन्त्रीले भन्दा फरक आफ्नै सरकारको आलोचनात्मक मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ । आफ्नै सरकारका उपलब्धिहरूको आलोचनात्मक मूल्याङ्कन गरेर प्रधानमन्त्रीले अपूर्व साहसमात्रै प्रदर्शन गर्नुभएको छैन, आफूलाई स्पष्ट वक्ता र सच्चा आत्मालोचकसमेत प्रमाणित गर्नुभएको छ । प्रचण्ड अभिव्यक्तिको विश्लेषण गर्ने हो भने धेरै हदसम्म उहाँमा विश्लेषणको मनोगत प्रवृत्ति, धरातलीय यथार्थको बुझाइमा भ्रम र उत्कट महत्त्वाकांक्षा सन्निहित रहेको पाइन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, 'सरकार चलाउनुभन्दा, युद्धको नेतृत्व गर्नु सजिलो रहेछ', 'प्रतिक्रियावादीहरू, विरोधीहरू र परम्परागत कार्यशैली र सोच भएको नोकरशाहीका कारण काम गर्न अप्ठयारो छ', 'छ दलका छ मुखका कारण गाह्रो भइरहेको छ' । यी अभिव्यक्तिहरू इमानदार आत्मस्वीकृतिका उपज हुनसक्छन् । उहाँले बुझ्नुपथ्र्यो, ध्वंसभन्दा निर्माण गाह्रो कुरा हो, युद्ध ध्वंसका लागि गरिन्छ भने सरकार सञ्चालन निर्माणका लागि । प्रतिक्रियावादीहरूले आफूलाई साथ दिनुपर्छ वा विरोधीहरूले आँखा चिम्लेर सरकारको समर्थन गर्नुपर्छ र पुराना कानुन र नियमहरूमा टेकेर काम गरिरहेको नोकरशाहीले वाईसीएलले जस्तो काम गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले चाहनुभएको रहेछ, जुन चाहना नितान्त मनोगत र असम्भव पनि हो ।
एक सय दिनको मूल्याङ्कनका क्रममा प्रधानमन्त्री अत्यन्त निराशावादी देखिनुभयो । सरकार छाडेर सडक जाने कुरा गर्नुभयो । वर्तमान सरकारले केही ऐतिहासिक कामहरू पनि गरेको छ, त्यसतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यान जान नसकेको पाइयो । एक सय दिन नै सबै कुरा हो र अब केही गर्नै सकिन्न भन्ने मनोभ्रममा रहेका प्रधानमन्त्रीमा रातारात चमत्कार गरिदिने महत्त्वाकांक्षा निहित रहेकै हुनाले अत्तालिएको हुनुपर्छ । आत्तिनुभएका प्रधानमन्त्रीले धनगढीमा फेरि अर्को आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति दिनुभयो, 'अबका १५ दिनमा सरकारले गरेका कामहरूको परिणाम देख्न पाइन्छ ।'
यी अभिव्यक्ति हतासाका परिणाम हुन् । हतासमा इमानदार अभिव्यक्ति त दिनुभयो, तर असफलताका ठोस र वस्तुपरक कारक पहिचानमा समस्या देखियो । सरकारले अहिलेसम्म गरेका केही दूरगामी महत्त्वका कामलाई समेत मूल्याङ्कनको आधार बनाइनुपथ्र्यो, तर महत्त्वाकांक्षाकै कारण त्यता ध्यान जानसकेको पाइएन । जादूको छडीझैं चमत्कार गर्नुपर्ने मान्यतामा आधारित कार्यशैली भएका व्यक्तिहरू वा विरोधीहरूले मात्रै एक सय दिनको प्रारम्भिक र छोटो अवधिलाई समग्र मूल्याङ्कनको कसी बनाउने गर्छन् । सरकार ढाल्ने विपक्षी क्रियाकलापहरू सतहमा नआइसकेको बेला त प्रधानमन्त्री यसरी अत्तालिनुभएको छ भने समीकरण बदलिन थाले र उहाँको कुर्सी अरूले सोझै ताक्न थाल्यो भने के होला ?
असफलताका कारणको सही पहिचान नभएकै कारण प्रधानमन्त्रीको यस्तो हालत भएको हो । उहाँ र उहाँको पार्टीले सबैभन्दा पहिले के बुझ्नु आवश्यक छ भने विकास, निर्माण र दिगो परिवर्तन प्रक्रियागत कुरा हुन्, सरकार सञ्चालन विधिको सवाल हो । मतभेदहरूबीच चल्ने बहुदलीय लोकतन्त्रमा एउटा पक्ष वा व्यक्तिका महत्त्वाकांक्षा स्वाट्टै पूरा हुँदैनन् । बहुदलीय लोकतन्त्रमा संयुक्त सरकार सञ्चालन कौशलको विषय हुन्छ, बल र बहुमतको आडमा त्यस्तो सरकार चल्न सक्दैन । सरकार सञ्चालनमा धैर्य, विवेक, दूरदर्शिता त चाहिन्छ नै साथै निश्चित सैद्धान्तिक आचरण पनि आवश्यक हुन्छ । बहुदलीय लोकतन्त्रभित्रको सरकारको प्रमुख हुने तर जनगणतन्त्रका सपना देख्न नछोड्ने, संसदको सदस्य हुने तर संसदवादको खोइरो खन्ने जस्तो परस्पर विरोधी र द्विविधाग्रस्त सैद्धान्तिक दिग्भ्रमको नाउ चढेर धेरै टाढा पुग्न सकिन्न भन्ने चेतना जहिलेसम्म प्रधानमन्त्री र उहाँको पार्टीमा आउँदैन, त्यसबेलासम्म यस्तै खालका विरक्ति र निराशावादका सम्भावना रहिरहन्छ ।
सबैभन्दा पहिले उहाँ र उहाँको पार्टीले आफ्नो दायरा, बाटो र गन्तव्यको पहिचान गर्नुपर्यो । संसदलाई उपयोग गर्ने वा संसदवादको विरोधमा मात्रै सीमित रहने ? जनवादी गणतन्त्रको मोहबाट मुक्त भएर बहुदलीय प्रणालीमा अभ्यास गर्ने कि नगर्ने ? परिवर्तनको प्रक्रियालाई शान्तिपूर्ण रूपमा अगाडि बढाउने वा सेबोटेजकै तरिकाले सञ्चालन गर्ने ? आचरणगत रूपमा बल वा विवेक कुन अङ्गीकार गर्ने ? आफ्नो ढिपी पूरा नभए विद्रोह गरी जनवादी क्रान्ति गर्ने धम्की दिन छाड्ने कि नछाड्ने ? यी सवालमा स्पष्ट नभएसम्म प्रधानमन्त्री र माओवादी पार्टीलाई अप्ठयारो भइरहनेछ । हालैको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलापछि तय गरिएको मिसमासे कार्यनीतिको भरमा अगाडि बढ्ने प्रयास गर्दा अझै ठूला समस्या र निराशा भोग्नुपर्ने
निश्चित छ ।
युद्धकालीन समानान्तर सत्ता अभ्यास र शान्तिकालीन राज्यसत्ता सञ्चालनमा ठूलो भिन्नता हुन्छ । समानान्तर सत्ताहरू धम्की, डर र त्रासको भरमा पनि चल्न सक्छन् । तर राज्यसत्ता विश्वास र आस्थाको आडमा मात्रै चल्ने विषय हो । अहिलेको युगमा अधिकारहरू कटौती गर्ने शासन प्रणाली आमजनतालाई ग्राहय हुँदैन । तर माओवादीहरू बेला-कुबेला जनगणतन्त्र र जनवादी क्रान्तिको कुरा दोहोर्याइरहन्छन् । स्वयम् प्रचण्ड र किरणलाई थाहा छ, जनगणतन्त्र आकाशको फलमात्रै हो । तर पनि त्यो रट उहाँहरूको लागि जीवनमन्त्र बनेको छ । असम्भव र युगले स्वीकार नगर्ने एकदलीय तानाशाहीको अर्थ बोकेको जनगणतन्त्रका पक्षधरहरूले मिडिया, नोकरशाही, बुद्धिजीवी र पेसेवर क्षेत्रको विश्वास जित्न नसक्दा असहयोग बढेको हो । अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले प्रस्तुत गर्नुभएको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा २० भन्दा बढी क्रान्तिकारी कुरा छन् । नेपालको भौतिक विकासका लागि बजेटमा प्रस्तुत गरिएका अवधारणा र ती अवधारणातर्फको प्रस्थानका लागि छुटयाइएको बजेट ऐतिहासिक सुरुवात हुन् । तर त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कदम अँध्यारोमै सीमित रहयो । सञ्चारमाध्यममा बजेटका नकारात्मक पक्षमा धेरै लेखियो, बोलियो । बुद्धिजीवीहरूले पनि सकारात्मक पक्षमा लेखेनन्, बोलेनन् । माओवादीमाथिको विश्वासकै कमीका कारण बजेटका ती उज्याला पक्ष प्रकाशमा आएनन् । राज्यसञ्चालनका लागि तत्काल आवश्यक वृत्तहरूमा माओवादीप्रति अविश्वास छ, आशङ्का छ । 'पर्ख र हेर'को अवस्थितिमा रहेका ती वृत्तले माओवादी सबै किसिमका अतिबाट मुक्त भई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समग्र रूपमा स्वीकार गरी सबै खाले सैद्धान्तिक र वैचारिक द्विविधाबाट मुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हेरेर बसेका छन् ।
बहुदलीय लोकतन्त्रमा सरकार बनाउने र ढलाउने प्रयास स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यसैले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो । निरङ्कुशतन्त्रभन्दा फरक लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सत्ता बचाउने जिम्मेवारी शासककै हुन्छ । यस्तो प्रणालीमा आफ्नो सरकार ढालिँदैछ, विपक्षीहरूले सहयोग गरेनन् भनेर रुनुको अर्थ नै हुँदैन । विरोधीहरूको विरोध नै सत्तापक्षलाई हरदम सचेत राख्ने साधन हो । शतप्रतिशत जनता, राजनीतिक दल र सिङ्गो समाजले आफ्नो र सरकारको समर्थन नगरे जादूको छडी चलाउन सकिँदैन र रातारात चमत्कार हुँदैन भन्ने मान्यता र मानसिकता प्रधानमन्त्रीले राख्नु गलत हुन्थ्यो । विरोधहरूलाई चिरेर, अवरोधहरूलाई हटाएर अगाडि बढ्नसक्ने राजनीतिक र शासकीय उपायहरू खोज्नु प्रधानमन्त्री स्वयम्को काम थियो । तर उहाँले एक सय दिनको असफलताको दोष विरोधी र असहमतहरूको टाउकोमा थुपार्न खोज्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री अहिले 'मिस्टर ओके'का रूपमा चर्चित हुनुहुन्छ । जसले जे भने पनि 'हुन्छ' भन्ने प्रवृत्तिको परिणाम भोग्ने बेला आइसकेको छ । संयन्त्रहरूको क्षमता, वस्तुस्थिति, सम्भाव्यता आदि अत्यावश्यक आधारहरूको अध्ययन नै नगरी सहमति र स्वीकारोक्ति दिँदा पनि प्रधानमन्त्रीले प्रारम्भिक सय दिनमा अपेक्षित परिणामको गन्धसमेत नपाउनुभएको हो । कब्जा गरिएका सम्पत्ति मंसिर १५ भित्र फिर्ता हुने शासन प्रमुखको सार्वजनिक प्रतिबद्धताको जुन हविगत भयो, त्यसबाट उहाँको मानमर्दनबाहेक केही भएको छैन । लोडसेडिङले मुलुक आक्रान्त भएको बेला १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने गफ गर्नुभन्दा दुई वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने आश्वासन बढी लोकपि्रय हुन्थ्यो होला । अपत्यारिला आश्वासन र महत्त्वाकांक्षी गफको प्रारम्भिक परिणाम प्राप्त हुनथालेका छन् भन्ने कुरा 'हनिमुन' मूल्याङ्कनका क्रममा स्वीकारिएको भए हतासा र निराशा घट्थ्यो होला ।
आठ महिना बितिसक्दा पनि संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको अपजस प्रमुख पार्टीका हैसियतले माओवादीकै टाउकोमा थुपारिनु नितान्त स्वाभाविक हो । संविधानसभा सचिवालयले संविधान लेखनको ८४ हप्ते कार्यक्रम सार्वजनिक गरी उपसमितिहरूमा मनोनयनका लागि सभासदको नाम पठाउने समयसीमा दुईपटक तोक्योे । तर कांग्रेस र एमालेझैं माओवादीले पनि समयसीमा नघाए । व्यवस्थापिका बैठकहरूमा गणपूरक सङ्ख्या नपुग्ने अवस्था आउने सङ्केत पनि देखिन थालेको छ । प्रायः धेरै बैठकमा सभासदहरूको उपस्थिति न्यून देखिन्छ । क्रमभङ्गताको कुरा गर्ने माओवादीका सभासदको दुई तिहाइमात्रै ती बैठकमा उपस्थित भएमा बैठक कक्ष भरिभराउ देखिन्थे । परम्परा र प्रवृत्तिमा क्रमभङ्गता देखाउन माओवादी अक्षम देखिएको छ । शब्दका तानाबानामा क्रान्तिका कुरा गर्ने तर व्यवहारमा पुरातनपन्थी देखिने रोगबाट माओवादी पीडित भइसकेको छ । सत्तासीनहरूमा यस्तो परिवर्तन आएपछि कसरी एक सय दिनमा चमत्कारको आशा गर्न सकिन्छ ?
Posted on: 2008-12-11 23:13:17
Source: Kanitpur Daily
No comments:
Post a Comment