NRN for Reconstruction and Development of Nepal........

पुनःनिर्माण र विकासमा गैरआवासीय नेपाली
कुलचन्द्र गौतम
विदेशमा बसेका नेपालीलाई पे्रमपर्ूवक पैतृक मातृभूमितर्फआकषिर्त गर्न सरकारले कुनै न कुनै कार्यक्रम ल्याउनर्ुपर्छ ।
मुलुक ऐतिहासिक रूपान्तरणको क्रममा छ । दशक लामो द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश, राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना र सम्पर्ूण्ा र्सार्वभौम जनताको बृहत् प्रतिनिधिमूलक संविधानसभाद्वारा नया“ संविधान लेख्ने क्रम सुरु भएको छ । देशभित्र र बाहिरका नेपाली शिर उठाएर सुन्दर र शान्त नेपालको समुचित राजनीतिक गन्तव्य निर्धारण, उज्ज्वल आर्थिक भविष्य र स्वतन्त्र न्यायपर्ूण्ा समाज निर्माणलाई पर्खिबसेका छन् ।
एउटा नेपालीले अर्को नेपालीको हत्या गर्ने मानव सिर्जित संकट र राजनीतिक हिंसा उल्लेखनीय रूपमा घटेका छन् । समस्त गैरआवासीय नेपालीले ऐतिहासिक राजनीतिक संविधान निर्माणस“गै समानान्तर रूपमा नया“ 'आर्थिक संविधान' को पनि रूपरेखा आशा गरेका छन् । आर्थिक उन्नतिका लागि पनि संविधानमा झैं बृहत् राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ ।
देशभित्र र बाहिरका नेपालीले नया“ संघीय गणतन्त्रात्मक प्रजातन्त्रको वास्तविक अनुभूति गर्न जनताका आधारभूत आवश्यकता गा“स, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र मानवीय सुरक्षाको उचित प्रबन्ध हुनुपर्ने चाहना राखेका छन् । यसका लागि रत्तिभर ढिलो नगरी आर्थिक समृद्धि हेतु उत्तरदायी दिशानिर्देश गर्नुपर्छ । देश भित्रका नेपालीझैं संसारभर छरिएका गैरआवासीय नेपाली पनि पुनःनिर्माण र विकासका महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रिय परियोजनाको चिरप्रतीक्षामा छन् ।
द्वन्द्वको दशकभरि विदेशका नेपालीले पठाएको व्रि्रेषणबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्र गतिशील भएको थियो । नेपालीले विदेशमा कमाएको १ सय ४३ अर्ब रुपैया“ गत वर्षबैंकिङ प्रणालीमार्फ स्वदेश पठाएका छन् । यो देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिपछिको दोस्रो ठूलो योगदान गर्ने क्षेत्र हो । उद्योग, व्यापार, निर्माण, पर्यटन र विदेशी सहयोगभन्दा पनि बढी रेमिटेन्स आएको छ । विदेशमा बस्ने नेपालीले वित्तीय विपे्रषण मात्र भित्र्याएका छैनन्, उनीहरूले सामाजिक विपे्रषणका रूपमा नया“ अवधारणा, विकसित प्रविधि, सामाजिक व्यवहार, सीप र अनुभवसमेत भित्र्याएका छन् ।
धेरै प्रतिभाशाली नेपाली विभिन्न मुलुकमा छरिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्रर्ााट्रय संघसंस्था र बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा विज्ञका रूपमा क्रियाशील छन् । विदेशमा उद्यम व्यवसाय गर्ने नेपालीको संख्या पनि निकै ठूलो छ । प्राज्ञिक, वैज्ञानिक, प्राविधिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा गैरआवासीय नेपालीको योगदान महत्त्वपर्ूण्ा हुनसक्छ ।
विभिन्न कालखण्डमा विदेश पुगेका नेपालीले परिस्थितिजन्य बाध्यता र प्राविधिक कारणले विदेशी नागरिकतासमेत लिने गरेका छन् । बेलायती सेनामा कार्यरत नेपाली र उनीहरूका परिवारलाई बेलायतले नागरिकता दिन उच्च अदालतले हालै फैसला गरेको छ । विदेशी नागरिकता लिन चाहने नेपालीको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको छ । होसियार र विवेकी कदम अहिल्यै राज्यका तर्फाट नउठाउने हो भने विदेशी नागरिकता लिएका नेपाली र उनीहरूका सन्तति देशबाट टाढि“दै जाने स्थिति सिर्जना हुन्छ । नया“ नेपालले भूमण्डलीकरणको सर्न्दर्भमा हरेक पक्षबाट लाभ लिन गैरआवासीय नेपालीलाई देशस“ग भावनात्मक रूपमा आकषिर्त गर्न दोहोरो नागरिकता र अन्य आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्न ढिलो गर्नुहु“दैन ।
पश्चिमी युरोपको आयरल्यान्ड एक दशकअघिसम्म गरिब देश थियो । अमेरिका र अन्य मुलुकमा रहेका आइरिस डायस्पोराले गरिबीविरुद्ध सामाजिक तथा आर्थिक लगानीले देश समृद्ध हुन सकेको छ । राज्यले डायस्पोरालाई आकषिर्त गर्न दिएका सुविधा र अन्य आकर्षाले अर्थतन्त्रमा भएको प्रगतिले आयरल्यान्ड आज विश्वका धनी मुलुकहरूको समूहको सदस्य भएको छ । इजरायलदेखि जोर्डन, लेबनान, र्टर्की, मेक्सिको, फिलिपिन्स र छिमेकी मुलुक भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकाको उदाहरण हेरे मात्र पनि डायस्पोराको योगदानको महत्त्व थाहा हुन्छ ।
नेपालले यी दृष्टान्त र अनुभवका आधारमा गैरआवासीय नेपाली र नेपाली मूलका विदेशी नागरिकका लागि लगानी मैत्री वातावरण, दर्ीघकालीन भिसा, दोहोरो नागरिकता र अन्य सुविधा दिएर देशतर्फआकषिर्त गर्न सक्नर्ुपर्छ । सरकारले खुला दिल र सिर्जनशील भावनाले नेपालको हित र आवश्यकता खातिर सम्भावनाको उपेक्षा गर्नुहु“दैन । तीव्र विश्वव्यापीकरणको परिवेशमा परम्परागत अनुदार सोच र अतिशय राष्ट्रियताको त्रासमा गैरआवासीय नेपालीको पुनःनिर्माण र विकासमा हुने सम्भाव्य योगदानको नजरअन्दाज
देशको हितमा छैन ।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको दफा ४७ मा गैरआवासीय नेपालीलाई देशमा उद्योग, व्यापार र पर्ूवाधार विकासका परियोजनामा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने र दोहोरो नागरिकताका लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि गैरआवासीय नेपालीलाई दोहोरो नागरिकता दिने कुरालाई अमेरिका, युरोपको भ्रमणका अतिरिक्त विभिन्न स्थानमा पटकपटक दोहोर्‍याएको अवस्थामा उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा उतार्न प्रशासन संयन्त्र अग्रसर हुनर्ुपर्छ ।
नेपालमा धेरै कुरा परिवर्तनको संघारमा छ । राज्यको पुनःसंरचना, संघीय स्वरूपमा प्रवेश गर्दा ६० देखि ७० लाखभन्दा बढी अर्थात राज्यका करिब एक चौथाइ विदेशमा बसोवासरत नेपालीलाई पे्रमपर्ूवक पैतृक मातृभूमितर्फआकषिर्त गर्न कुनै न कुनै कार्यक्रम ल्याउनर्ुपर्छ । देशको प्रतिकूल स्थितिका कारण गैरआवासीय नेपालीको संख्या अझै अभिवृद्धि हुने क्रममा भएकाले पनि यस्तोखालको समावेशी र साझेदारी अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम आवश्यक छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीको हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपालले प्रभावकारी कूटनीतिक सेवाको स्तर अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । कोरिया, मलेसिया, खाडी मुलुकका दूतावासमा कर्मचारीको संख्या थप गरी ती देशमा कार्यरत नेपालीको न्यूनतम तलब, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बिमा, मानवीय कार्यस्थल द्विपक्षीय सहमतिमा निर्धारण हुनर्ुपर्छ र दोहोरो कर लाग्ने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । विश्वका विभिन्न मुलुकले डायस्पोरा मामिलासम्बन्धी मन्त्रालय स्थापना गरेको सर्न्दर्भमा नेपालले कम्तीमा पनि विभाग तत्काल स्थापना गर्नुपर्छ । छुट्टै विशिष्ट विभाग र विदेशस्थित दूतावास र वाणिज्य दूतावासको सशक्तीकरणका लागि केही रकम खर्च भए पनि त्यसको प्रतिफल उच्च हुन्छ । गैरआवासीय नेपालीलाई पुनःनिर्माण र विकासमा सहभागी बनाउन सरकारका तर्फाट पर्याप्त पहल भएको पाइ“दैन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले न्युयोर्कमा नेपाली समुदायलाई सम्बोधन गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीको प्रसिद्ध भनाइ 'देशले आफूलाई के दियो भन्दा पनि आफूले देशलाई के दिनसकें भनेर सोध्ने समय आएको छ' लाई पटक-पटक दोहोर्‍याएका थिए । बहुसंख्यक गैरआवासीय नेपाली देशमा योगदान दिने उद्देश्यबाट निर्देशित छन् । तर्सथ सरकारले गैरआवासीय नेपाली र नेपाली मूलका विदेशी नागरिकलाई लामो अवधिको भिसा दिने परम्परा तत्काल सुधार गर्नुपर्छ र दोहोरो नागरिकताका लागि प्रक्रिया सुरु गर्नुका साथै अन्य मैत्री विनियमावली ल्याउनर्ुपर्छ, जसले गर्दा गैरआवासीयहरूबाट नेपालले बढी सहयोग प्राप्त गर्न सकोस् ।
गैरआवासीय नेपालीले अहिलेको अवस्थामा देशको रूपान्तरणका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने विशेष सुझावपत्र तयार गर्दै छन् । अन्तर्रर्ााट्रय विज्ञहरूको संलग्नतामा यो रणनीतिपत्र तयार भइरहेको छ । यसमा समेटिने मुख्य ६ बु“दामध्ये पहिलो प्राथमिकता १० वर्षम्मको द्वन्द्वको समयका पीडितहरूलाई राहत र पुनःस्थापना गर्नुपर्छ एवं ध्वस्त पुनःसंरचना निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने रहेको छ । दोस्रोमा युवा पुस्ता सक्षम नभएसम्म देशको समृद्धि नहुने भएकाले शिक्षित, स्वस्थ्ा, उत्साही, उत्पादनशील मानव संसाधनको विकासमा जोड दिनर्ुपर्छ ।
सडक, सञ्चार, जलविद्युत्, पर्यटनलगायत पर्ूवाधारमा गरेको लगानीले देशको आर्थिक अनुहार परिवर्तन हुन्छ । जलसम्पदाको दोहनले पेट्रोलियम पदार्थप्रतिको निर्भरतासमेत घटाउ“छ एकातिर भने त्यसबाट हुने वातावरणीय हानिबाट बच्न सकिन्छ भने निर्यात गरेर पर्याप्त विदेशी मुद्रासमेत आर्जन गर्न सकिन्छ । जलसम्पदा उपयोगबाट वातावरण संरक्षण तथा औद्योगिक विकासमा समेत महत्त्वपर्ूण्ा योगदान हुन्छ ।
गैरआवासीय नेपालीले यी सम्पर्ूण्ा प्रक्रियामा सहयोगी भूमिका निभाउन सक्छन् । आफ्नो मात्र नभई विदेशी लगानीकर्ता र अन्तर्रर्ााट्रय दातालाई आकषिर्त गर्नसक्ने उनीहरूको सामर्थ्य छ । सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई उचित रूपमा परिचालन गर्ने हो भने विदेशका रूपान्तरण अनुभव नेपालका लागि उपयोगी हुन सक्छन् । द्वन्द्वपछि अन्तर्रर्ााट्रय दाता समुदायसमक्ष महत्त्वाकांक्षी दर्ीघकालीन पुनःनिर्माण र विकास आयोजना पेस गर्नुपर्छ, तीव्र गतिमा आर्थिक वृद्धि भइरहेका दर्ुइ देशबीचको नेपालको भौगोलिक स्थितिका कारणले पनि नेपालले धेरै सहयोग पाउने सम्भावना छ । गैरआवासीय नेपाली विदेशी लगानी आकषिर्त गर्ने महत्त्वपर्ूण्ा माध्यमसमेत
बन्न सक्छन् ।
यो अवस्था सिर्जनाका लागि तीन मुख्य पर्ूवर्सत कानुनी राज्यको स्थापना, न्यून राजनीतीकरण र नीतिगत स्थिरतामा सरकारले जोड दिनर्ुपर्छ । यसपछि माथि उल्लिखित छवटा प्राथमिकता क्षेत्रमा गैरआवासीय नेपालीसहित सरकारले जोड दिने हो भने अवश्य आर्थिक क्रान्ति हुन्छ र दर्ुइ अंकको आर्थिक वृद्धि सहजै प्राप्त गर्न सकिन्छ । यस्तो वातावरण नेपालमा निर्माण हुनेबित्तिकै गैरआवासीय नेपाली सहयोगी हात अघि बढाउन स्वतः इच्छुक हुन्छ्न् ।
सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण गर्दा समावेशी, सहभागितामूलक, सीमारहित र न्यायिक प्रकारले अघि बढ्नर्ुपर्छ । समयबद्ध कार्यक्रमहरू ल्याएर इतिहासदेखि पछि परेका व्यक्ति र समूह जस्तै- दलित, जनजाति, मधेसी र महिलाप्रति पनि न्याय गर्नुपर्छ । हिमाल, पहाड र तर्राईमा सन्तुलित
विकास पनि गर्नुपर्छ । तब मात्र विदेशमा बसेका गैरआवासीय नेपाली देशमा र्फकन विश्वस्त हुन सक्छन् ।
-संयुक्त राष्ट्रसंघका पर्ूवसहायक महासचिव तथा युनिसेफका पर्ूवउपकार्यकारी निर्देशक गौतमले गैरआवासीय नेपाली दिवस, २००८ को अवसरमा जनकपुरमा दिएको प्रवचनको सम्पादित अंश)

From Kantipur daily 20th October, 2009