मिनिबस, घोषणापत्र र वैदेशिक सहायता

मिनिबस, घोषणापत्र र वैदेशिक सहायता
डा बद्री पोख्रेल

जनता, भूभाग, सम्प्रभुता र सरकार नै स्वतन्त्र राज्यका अवयव हुन् भनी राजनीतिशास्त्रका किताबमा लेखिएका छन् । र्सार्वभौमिकताभित्र स्वतन्त्र मुद्रा, अनुकूल नीति, स्वतन्त्र सेनाजस्ता विषय पर्छन् । कुनै देशमा आफ्नो नीति लागू गर्न, आफ्नो सिमाना निर्धारण गर्न, स्वतन्त्र सेना राख्न सकि“दैन भने त्यो देशलाई स्वतन्त्र र र्सार्वभौम मान्न सकि“दैन भनेर राजनीतिशास्त्री प्रा गार्नरले भनेका पनि छन् । यो एउटा सैद्धान्तिक अठोट हो । अर्कोतिर वर्तमान विश्व नै विश्वव्यापीकरणको छाताभित्र छ । कुनै पनि देशमा मुद्रा, रोजगारी, व्यापार, आवत-जावत खुला र स्वतन्त्र हुने भएकाले पुराना किताबी परिभाषामा परिवर्तन भएका छन् भन्ने विचारधारा पनि देखिन्छ । यी दुवै विचारधारा -स्कुल अफ थट ) आ-आफ्नो गाउ“मा कामयावी नै छन् ।
प्रसङ्ग नेपालको वैदेशिक सहायता नीतिको हो । भारतले सभासद ओर्सार्न पा“चवटा मिनिबस दिएको समाचार आएको छ । कुनै बेला कर्मचारीलाई समेत भन्सार छुटमा गाडी किन्न दिइएको थियो । तर यतिखेर सभासदले संसद आउ“दा चढ्ने गाडीका लागि भारतीय अनुदान स्वीकार्ने समाचार बाहिर आएकोलाई विशेष महत्त्वस“ग हेरिएको छ । पा“चवटा बसको पा“चै करोड परे पनि नीतिनिर्माता ६ सयजना सभासदका लागि यो रकम ठूलो हु“दै होइन । यसैबीच अर्को समाचार आएको छ- जापानमा बस्ने नेपालीले सभासद नवीन्द्रराज जोशीलाई साइकल किन्न २२ हजार रुपिया“ दिएर अन्य इच्छुक सभासदलाई पनि साइकल दिने घोषणा गरे । यसका निम्ति जापानमा बस्ने नेपालीस“ग चन्दा संकलन गर्न थालिएको जानकारी नेपाली जनसर्म्पर्क समिति जापानका अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले दिएका छन् । साइकल उपहारको समाचार आउनुुअघि भातीय राजदूत राकेश सूदले सभामुख सुवास नेम्वाङलाई सभासद ओर्सार्न असोज ६ गते पा“चवटा मिनिबस हस्तान्तरण गरेका थिए । सरर्सर्ती हर्ेदा यस्तो समाचार केही होइन । किनभने विकास अर्थतन्त्रको स्रोत वैदेशिक सहायता भएको नेपालजस्तो देशका लागि बस अथवा साइकल सहायता लिनु अचम्मको कुरा होइन । तर यहा“नेर सोच्ने र बुझ्ने कुरा सहायता रकमको उपयोग, उपयोगिता र मूल्यको हो ।
नेपालको वैदेशिक सहायता नीति, ०५९ अनुसार वैदेशिक सहायताको उपयोग मूलतः गरिबी निवारण, लैङ्गकि मुद्दा, शासकीय सुधार, पारदर्शिता र विकेन्द्रीकरणजस्ता विषयमा गरिने र्छलङ्ग छ । गरिबी निवारण गर्न पनि नीतिले आर्थिक वृद्धि र सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढाउनेतर्फउन्मुख गरिने रणनीति लिएको छ । वैदेशिक सहायतासम्बन्धी यी नीति र रणनीतिहरू गरिबी निवारण रणनीतिपत्र- ०५९, दसौं
योजना र नेपाल विकास मञ्चको बैठकका निर्ण्र्ाााट उत्प्रेरित छन् । यस्ता नीति र रणनीतिको कार्यान्वयन सहस्राब्दी विकास लक्ष्यलाई दृष्टिगत गरी मध्यकालीन खर्च संरचनालाई आधार मानेर गरिने पनि वैदेशिक सहायता नीतिले स्पष्ट पारेको छ ।
संविधानसभा निर्वाचनका लागि माओवादीले जनसमक्ष ल्याएको प्रतिबद्धतापत्र -घोषणापत्र) मा नेपाललाई विदेशी ऋणको दुष्चक्रबाट मुक्त गर्न र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न चरणबद्ध योजना लागू गर्ने र अन्तर्रर्ााट्रय वित्तीय संस्था र विदेशीको योजना र र्सतबमोजिम ऋण, अनुदान लिने परम्पराको अन्त्य गरिने उद्घोष गरिएको छ । यही उद्घोषलाई विश्वास गरेर जनताले माओवादीलाई संसदमा ठूलो दलका रूपमा प्रतिनिधित्व गराएको छ । तर त्यो आधारबाट चुनाव जितेर सरकार बनाएको भोलिपल्ट विदेशी सहायताका निम्ति प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलेे देखाएको याचनाले प्रतिबद्धता र व्यवहार बीचको अन्तरलाई र्छलङ्ग बनाएको छ । घोषणापत्र भनेको चुनावअघि देखाउने दस्तावेजमात्र हो भन्नेजस्तो देखिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघको ६३ औं महासभामा भाग लिन जा“दा अमेरिका लगायतका ठूला राष्ट्रस“ग नेपालमा आर्थिक, पर्यटन, जलस्रोत, सडक क्षेत्रहरूमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेको र जर्मनीमा युरोपमा रहेका नेपाली राजदूतहरूलाई आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट वैदेशिक सहायता भित्र्याउन दिएको निर्देशनबाट पनि माओवादी नीति र व्यवहार बीचको खाडल देख्न सकिन्छ ।
वैदेशिक सहायतालाई होच्याउनु वा माओवादी घोषणापत्रले भनेजस्तो सामन्ती संस्कारको अर्थमा हेरिनु भनेको नेपालको विकासप्रति बेवास्ता गर्नु हो । घोषणापत्रमा लेखे पनि सरकारमा गइसकेपछि वास्तविकता बुझेर होला, प्रधानमन्त्रीले आर्थिक सहयोगका लागि अमेरिकी र युरोपेली लगानीकर्तास“ग नेपालमा लगानी गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ ।र्
अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टर्राईले पनि चालू वर्षो बजेट तर्जुमा गर्दा वैदेशिक सहायतालाई अपरिहार्य स्रोतका रूपमा लिनुभएको छ । विश्व बैंक र अन्तर्रर्ााट्रय मुद्राकोषको बैठकमा भाग लिनेक्रममा अर्थमन्त्री भट्टर्राईले विश्व बैंकका प्रबन्ध निर्देशक र दक्षिण एसिया उपाध्यक्षस“ग भेट गरी थप वैदेशिक सहायताका लागि अनुरोध गरेको समाचार छापिएको छ । अर्थमन्त्रीले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्न तीन वर्षा लागि ३४ अर्ब रुपिया“ वैदेशिक सहायता माग गर्नुभएको छ । माओवादी नीति जेसुकै भए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम हुनसकेमा सहायता प्राप्त हुनसक्ने बारे आश्वस्त बनाइएको र त्यसका लागि सरकारी सेवाप्रवाहमा स्तरीयता र निरन्तरता, निजी क्षेत्र लगानीको लागि उपयुत्fm वातावरण, श्रम ऐनमा सुधार, कम्पनी दर्ता र खारेजी प्रक्रियामा सरलीकरण गरिनुपर्ने जस्ता र्सत अघि सारिएका छन् ।
वैदेशिक सहायताको उपयोगिता केलाउने हो भने यो सम्पन्न देशबाट विपन्न देशमा हुने मुद्रा, वस्तु र सेवाको स्थानान्तरण हो । पर्ूर्वी युरोपियन देशको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान र दोस्रो विश्वयुद्घपछि सोभियत संघको विस्तार योजना अर्न्तर्गतको सहयोगस्वरूप आधुनिक वैदेशिक सहायताको सुरुवात भएको थियो । पछि अमेरिकी राष्ट्रपति रुजवेल्टले दोस्रो विश्वयुद्घपछिको जापान र युरोपमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन मार्शल प्लान नामबाट अन्तर्रर्ााट्रय आर्थिक सहयोग प्रवाहको आरम्भ गरेका थिए । त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्रर्ााट्रय मुद्राकोष र विश्व बैंकजस्ता विश्व संस्थाहरूले सम्पन्न देशले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक प्रतिशत रकम विपन्न देशको सहायताका लागि छुटयाउनपर्ने सहयोग नीतिलाई अघि सारे । जर्मनी, डेन्ामार्क, नेदरल्यान्ड, जापान, अमेरिकाजस्ता देश एक प्रतिशत नै नभए पनि त्यही नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आर्थिक सहायता प्रवाह गर्दै आइरहेका छन् । यसबाट विपन्न देशहरूले आर्थिक सहायता लिनु सहानुभूति र निरीहता नभएर आर्थिक अधिकार नै बन्न पुगेको छ । त्यसरी प्राप्त हुने आर्थिक सहायतालाई कुन क्षेत्रमा र कुन उद्देश्यले प्रयोग गर्ने भन्नेमात्र र्सार्वभौम देशको क्षमता र विवेकशीलताको प्रश्न हो ।
आर्थिक सहायतालाई सामन्ती संस्कार हो भन्ने माओवादी घोषणापत्र, वैदेशिक सहायतालाई नै विकास बजेटको मेरुदण्ड बनाइएको चालू वर्षो बजेट र वैदेशिक सहायता नीति- ०५९ का प्रावधान एकआपसमा बाझेका र राज्यले कस्तो वैदेशिक सहायता अवलम्बन गर्ने भन्ने ठोस र समयसापेक्ष नीति बनाउन नसकेकै कारणले सभासदका लागि मिनिबस र साइकल सहयोग गर्ने कुरा अगाडि आएका हुन् । यस्ता सहायताले भने नेपालको परावलम्बितालाई पराकाष्ठामा पुर्‍याएको प्रतीत हुन्छ । युवा सभासद गगन थापाले भनेझैं कमसेकम संवैधानिक निकायले प्रत्यक्ष रूपमा वैदेशिक सहायता लिन नहुने तर्कलाई मननीय ठान्नर्ुपर्छ । विदेशी सहायताको वर्गीकरण, र्सत र त्यसलाई फिर्ता भुक्तानी गर्ने योजनाबद्ध प्रणाली बनाउनसके मात्र साइकल र मिनिबस लिने-दिने अप्रिय समाचार सुन्नुपर्ने छैन । नभए अब सभासदलाई दिनको ५० रुपिया“को खाजा खुवाउन प्रस्ताव आए पनि अस्वीकार गर्ने आधार र नैतिकता नहुन सक्छ । यसबारे जिम्मेवार व्यक्ति, नीतिनिर्माता र शासक वर्गले सोच्न जरुरी भइसकेको छ ।

लेखक, सहसचिव हुन् ।
Posted on: 2008-10-21 20:18:00
सभार कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक