अब अर्को बर्ष मनाउंला

नेपालीहरुको महान चाड दशै तथा तिहार नेपालीहरुको घरआँगनबाट बिदा भइसकेको छ। दशै त हामीले पनि बडोहर्सोल्लासका साथ मनायौं तर दोस्रो ठुलो चाड तिहार भने एस्तै फोटोहरु हेरेर मनाइयो यस बर्ष बिशेष गरी भाईटिका, अर्को बर्ष रमाइलो गरी मनाउंला भन्ने कल्पना गर्दै ।

Obama assassination plot foiled

Monday, October 27

Two men who had plans to shoot Democratic presidential candidate Barack Obama and "as many non-Caucasians" as possible, have been arrested in Tennessee. Two neo-Nazi skinheads, named as Daniel Cowart (see adjacent photo with gun), 20, of Bells, Tennessee, and Paul Schlesselman 18, of West Helena, Arkansas, planned to target an unnamed high school with predominantly African American students, court records have showed.

Jim Cavanaugh, special agent in charge of the Nashville field office of the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, said the two men planned to shoot 88 black people and decapitate another 14.

"They said that would be their last, final act - that they would attempt to kill Senator Obama," Mr Cavanaugh said."They didn't believe they would be able to do it, but that they would get killed trying."They are charged with possessing an unregistered firearm, conspiring to steal firearms from a federally-licensed gun dealer, and threatening a candidate for president.

The investigation is continuing and more charges are possible, Mr Cavanaugh added.A spokeswoman travelling with the senator in Pennsylvania had no immediate comment.Meanwhile, the Democratic candidate has accused rival John McCain of scaremongering in the last major speech of his White House campaign.

Speaking in Canton, in the battleground state of Ohio, the 47-year-old Illinois senator said his rival did not represent change for America, adding: "That's why he's spending these last weeks calling me every name in the book.

"Because that's how you play the game in Washington. If you can't beat your opponent's ideas you distort those ideas and maybe make some up.

"If you don't have a record to run on, then you paint your opponent as someone people should run away from."

He went on: "In one week, you can put an end to the politics that would divide a nation just to win an election; that tries to pit region against region, city against town, Republican against Democrat; that asks us to fear at a time when we need hope.

"In one week, at this defining moment in history, you can give this country the change it needs."
The latest average of national polls by RealClearPolitics.com puts Mr Obama more than seven points ahead of Mr McCain with just eight days to go until the presidential election.

Source :Yahoonews

अर्थतन्त्र उकास्न जापानी प्रधानमन्त्रीको नयां प्याकेज

जापानका प्रधानमन्त्रीले देशको धर्ममराउंदो अर्थतन्त्रलाई बल प्रदान गर्न २७० अर्ब डलर भन्दा बढीको एउटा आर्थिक प्याकेजको घोषणा गरेका छन्।
ती उपायहरूमा नागरिकहरूलाई करमा अस्थायी छुटदेखि लिएर साना उद्यमीहरूलाई राहतका प्रावधानहरू समेत छन्।
प्रधानमन्त्री तारो आसोले विश्वव्यापी आर्थिक संकटलाई "शताब्दीमा एक पटक" हुने घटनाको संज्ञा दिएका छन्।
प्रत्यक्ष टेलिभिजन प्रसारणमा बोल्दै प्रधानमन्त्री आसोले कहिले राजनीतिज्ञ त कहिले मौसमविद्ले प्रयोग गर्ने जस्ता शब्दावलीहरू प्रयोग गरेका थिए।
उनले आर्थिक संकटको "हावाहुरी"मा मानिसहरूलाई "ओत" उपलब्ध गर्न आफूले नयां आर्थिक प्याकेज ल्याएको बताए।
उनले जापानी जनता आहिलेको "भिषण आंधी"बाट विचलित हुन नहुने र "चक्रवात"मा फंस्न पनि नहुनेमा जोड दिए।
सहुलियत
उनले घर कर्जामा थप कर सहुलियत, साना उद्यमहरूलाई सहयोगका साथै सडक दस्तुरहरूमा कटौती जस्ता अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सक्ने विभिन्न उपायहरूको घोषणा गरेका छन्।
नयां प्याकेज २७० अर्ब डलर भन्दा पनि बढीको छ जस्मा ५० अर्बको नयां सरकारी खर्च पनि समावेश छ।
जापानमा पहिले नै सार्वजनिक ऋणको मात्रा ज्यादा छ तर सरकारले नयां प्याकेजका लागि रकम जुटाउन उस्ले थप कर्जा लिन आवश्यक नभएको बताएको छ।
तर सरकारका आलोचकहरू भन्छन् सरकारको नयां खर्च योजना, आम निर्वाचनअघि मतदाताहरूलाई आकर्षित गर्ने सरकारले दिन लागेको, उनीहरूकै शब्दमा, एक प्रकारको घुस भन्दा अरूथोक केही होइन।
तर प्रधानमन्त्री आसोले त्यस्तो निर्वाचनका लागि अझै केही समय लाग्ने संकेत दिएको जस्तो देखिन्थ्यो।
उनले भने, "जनताको ध्यानको केन्द्रमा अहिले अर्थतन्त्र छ, राजनीति होइन।"

Source:bbc.co.uk/nepali

Nepal sambat

काठमाडौं, कार्तिक १२ - नेपाल संवत् ११२९ बुधबारदेखि सुरु ह“ुदैछ ।
त्यसबेलाका एक र्सवसाधारण व्यापारी शंखधर साख्वाःले १ हजार १ सय २९ वर्षघि कान्तिपुरका जनतालाई ऋणमुक्त गर्राई राष्ट्रकै नाममा स्थापना गरिएको नेपाल संवत्लाई यसपालि सरकारले राष्ट्रिय संवत् घोषणा गरेको छ । राष्ट्रिय सम्वत घोषणा गर्न सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्था, विज्ञ र संस्कृतिविदहरूले माग गर्दै आएका थिए ।
काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर सहरका सडक, चोक र गल्लीहरूमा नव वर्षनेपाल संवत् ११२९ को शुभकामना -न्ह“ दूया भिन्तुना) भनी लेखिएका तुलहरू र स्वागत द्वारहरू बनाइएका छन् । बुधबार र्‍यालीसमेत निकालिनेछ ।
चियापान कांग्रेस सभासद नवीन्द्रराज जोशीले नेपाल संवत् र दीपावलीको अवसरमा आफ्नो निर्वाचन-८ मा चियापान कार्यक्रम गरेका छन् । मंगलबार यट्खास्थित निवासमा आयोजित चियापानमा कांग्रेस उपसभापतिद्वय रामचन्द्र पौडेल र प्रकाशमान सिंहलगायतका नेताहरूको उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा नेवार समुदायका जनसाधारणको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो ।
Posted on: 2008-10-28 22:18:35
window.google_render_ad();

शुभ दिपवली

शुभ-दिपवली २०६५को पाबन अबसरमा यहाँहरु सबैको सु-स्वास्थ्य, उत्तरओत्तर प्रगती तथा धनकी देबी लक्ष्मी सधैं यहाँको घरमा बसगरुन, शुभ-दिपवली २०६५ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना।

भोज राज तथा परिवार

Tihar

Culture of gratitude

Nepali culture is very rich in tradition of expressing gratitude and can be exemplified by the celebration of festival as seen during Tihar for example. Crow, dog, and cow are worshipped during Tihar with great enthusiasm.

Tihar is the second biggest festival for Nepali and is obsereved for 5 days. The festival has already started for this year and today is the second day -Kukur Tihar. Dog is worshipped today for its faithfulness and loyalty.

The adjacent photograph from the weekynepal.com show the devotion and the love to this animal- admired throughout the world for its obedience.

Hero dog risks life to save kittens from fire

Sun Oct 26, 2008

SYDNEY (Reuters)

A dog was hailed as a hero on Sunday after it risked its life to save a litter of newborn kittens from a house fire, rescuers said.

In a case which gives the lie to the saying about 'fighting like cats and dogs', the terrier cross named Leo had to be revived with oxygen and heart massage after his ordeal. Fire broke out overnight at the house in Australia's southern city of Melbourne, where he was guarding the kittens.

Fire fighters who revived Leo said he refused to leave the building and was found by them alongside the litter of kittens, despite thick smoke.

"Leo wouldn't leave the kittens and it nearly cost him his life," fire service Commander Ken Brown told reporters.

The four kittens also survived the fire and Sunday Leo, who fire fighters nicknamed 'Smoky', was again back at the house.

(Source :www.news.yahoo.com)

Japanese team finds 'yeti footprints' in Nepal

KATHMANDU (AFP) – A team of Japanese adventurers say they have discovered footprints they believe were made by the legendary yeti said to roam the Himalayan regions of Nepal and Tibet.
"The footprints were about 20 centimetres (eight inches) long and looked like a human's," Yoshiteru Takahashi, the leader of the Yeti Project Japan, told AFP in Kathmandu on Monday.
Takahashi was speaking after he returned with his seven-member team from their third attempt to track down the half-man-half-ape, tales of which have gripped the imaginations of Western adventurers and mountaineers for decades.
Despite spending 42 days on Dhaulagiri IV -- a 7,661-metre (25,135-foot) peak where they say they have seen traces of yetis in the past -- the team failed in their prime objective of capturing one on film.
But Takahashi said the footprints were proof enough.
"Myself and other team members have been coming to the Himalayas for years and we can recognise bear, deer, wolf and snow leopard prints and it was none of those," he said.
"We remain convinced it is real. The footprints and the stories the local tell make us sure that it is not imaginary," he added.
Photographs of the prints have been posted on the expedition's website, www.everest.co.jp/yeti2008/.
The team had set out nine motion-sensitive cameras in an area where Takahashi saw what he thought was a yeti during a previous expedition in 2003.
"It was about 200 metres away in silhouette. It was walking on two legs like a human and looked about 150 centimetres tall," said Takahashi.
Despite their lack of success this time, the team plans to continue the quest.
"We will come back as soon as we can, and we will keep coming back until we get the yeti on film," said Takahashi.

Source: Yahoo! News

Legal eagle:Why a strong opposition is essential in democracy

Ananta Raj Luitel
Kathmandu:
A serious debate is raging on in the political front on the Nepali Congress (NC) joining the coalition government led by the CPN-Maoists.
Prime Minister Pushpa Kamal Dahal and the leaders of the ruling parties — Maoists and CPN-United Marxist Leninists (UML) — has also been holding discussion on bringing the opposition — NC — into the government.
The Maoists leaders extended an offer to the NC to join the government so as to ensure the smooth running of the Constituent Assembly for the drafting of the Constitution. Maoist chairman and PM Dahal had publicly emphasised on bringing the NC into the coalition government.
However, the NC, the main opposition party, has outrightly rejected the PM’s offer to join the Maoist-led government. President of the NC and former prime minister Girija Prasad Koirala has clearly said that his party is not willing to join the government, but would support the government in all fronts as a constructive opposition.
There is a practice to form a national coalition government during crisis, and the same is true in the transition phase to push forward the peace process. Such a practice is prevelant not only in Nepal, but also in South Africa and other many countries that have adopted the model during crises. Such a national government is required to implement the shared goal of many political parties at the same time in the country.
However, in Nepal the goal of the Maoists is different than the others — the NC and even the UML. The Maoists want to integrate the Maoist combatants into the National Army, while many other parties want to rehabilitate them.
However, there was a national commitment to draft the Constitution on time. They agreed to draft the Constitution within two years.
In a democracy, strong opposition, independence of judiciary and a free press are taken as the pillars of the system. Without these pillars, democracy cannot work effectively because there may not be a check-and-balance in the absence of one of these factors. In the absence of opposition, the government had hiked the prices of goods as there was no strong political party to take up the case. People had to face the eight-party authoritarian regime during the period.
The Maoists leaders, especially the PM, have claimed that they have faith in the multi-party system and do not want to impose a one-party authoritarian regime. But the characteristics shown by the Maoist-led government show that the government wants to interfere on such basic pillars of democracy, and have also been attacking them.
The government has already revealed its plan of attack on the independence of the judiciary by expanding the benches of the Supreme Court without the consent of the apex court, and its belief towards a free press is almost clear.
In the absence of a strong opposition, there will be nobody to raise issues or voice against the government, and in the coming days the role of the opposition would be vital either in the drafting of the Constitution or on making any government policies.
Though there is no provision of an opposition in the Constituent Assembly, the CA isalso working as the Parliament, and without the opposition, the Parliament cannot function smoothly.
If the government makes a bad policy, there should be a strong political party in opposition to take up such issues in order to bring things into balance. Otherwise the government can do anything. During the last one-and-a-half-year period people faced the shortage of fuel and even the problem of black marketing, but there was no political party to take up the issue and ultimately it was the public that faced many problems.
People do not want to face the same problems in the coming days.The drafting of the Constitution is important, but in a democracy, the political players should listen to the people’s problems and that they do not want to face day-to-day strikes.
“Though a general consensus is required to draft the Constitution, the Constituent Assembly is also playing the role of the Parliament. Therefore, a strong opposition is a must. Otherwise the system may not work perfectly,” Chairman of the Human Rights Organisation of Nepal (HURON), Charan Prasain told THT Perspectives. “The opposition is the one of the pillars of democracy, therefore, it is required to raise a strong voice against any unpopular and illogical decision taken by the government,” Prasain added.

Source: The Himalayan Times

Great Efforts of Nepalese in Ehime

In early 1990s, there was only one Nepalese student in Ehime University, but in late 90s, the number increased to four to six. When I arrived here in 1997, we were six and including family members, there were about 14 Nepalese in Matsuyama. Now, in about eight years, the number of Nepalese students has increased to 14, and including the family members it goes well beyond 20, which clearly indicates that the rate of increase of Nepalese students at Ehime University has remained one of the highest in Japan. In the last 15-16 years, 18 individuals along with their family members have already returned to Nepal, and the total number of Nepalese that have come to Ehime University and Matsuyama has reached 60 (excluding the kids). This is a significant network of people to begin something for the nation!

A rough estimate indicates that there are about 300 university or graduate school Nepalese students in Japan, and 50-100 graduates of Japanese universities have been working in Japan itself. The number of Nepalese students at Ehime University probably comes in second or third place among the universities in whole Japan although the exact ranking is yet to be confirmed. Especially after Ehime University began involving in Nepal activities, the name of Ehime University among the Nepalese has been known in one way or other.

Now, although the efforts to begin a formal network of Nepalese in Shikoku are yet to come into effect, the beginning of Ehime University Alumni Association Nepal (EUAAN) website (http://www.soil.cee.ehime-u.ac.jp/euaan2007/) and the beginning of this blog are surely going to publicize the activities of Nepalese residing in Matsuyama (Japan). In my capacity as the senior most Nepalese at Ehime University (at present), I salute the efforts of the friends who have begun this blog and will time and again post messages, articles, pictures, and audio/video news of general interest.

Thank you.

Netra Prakash Bhandary

Ehime University

मिनिबस, घोषणापत्र र वैदेशिक सहायता

मिनिबस, घोषणापत्र र वैदेशिक सहायता
डा बद्री पोख्रेल

जनता, भूभाग, सम्प्रभुता र सरकार नै स्वतन्त्र राज्यका अवयव हुन् भनी राजनीतिशास्त्रका किताबमा लेखिएका छन् । र्सार्वभौमिकताभित्र स्वतन्त्र मुद्रा, अनुकूल नीति, स्वतन्त्र सेनाजस्ता विषय पर्छन् । कुनै देशमा आफ्नो नीति लागू गर्न, आफ्नो सिमाना निर्धारण गर्न, स्वतन्त्र सेना राख्न सकि“दैन भने त्यो देशलाई स्वतन्त्र र र्सार्वभौम मान्न सकि“दैन भनेर राजनीतिशास्त्री प्रा गार्नरले भनेका पनि छन् । यो एउटा सैद्धान्तिक अठोट हो । अर्कोतिर वर्तमान विश्व नै विश्वव्यापीकरणको छाताभित्र छ । कुनै पनि देशमा मुद्रा, रोजगारी, व्यापार, आवत-जावत खुला र स्वतन्त्र हुने भएकाले पुराना किताबी परिभाषामा परिवर्तन भएका छन् भन्ने विचारधारा पनि देखिन्छ । यी दुवै विचारधारा -स्कुल अफ थट ) आ-आफ्नो गाउ“मा कामयावी नै छन् ।
प्रसङ्ग नेपालको वैदेशिक सहायता नीतिको हो । भारतले सभासद ओर्सार्न पा“चवटा मिनिबस दिएको समाचार आएको छ । कुनै बेला कर्मचारीलाई समेत भन्सार छुटमा गाडी किन्न दिइएको थियो । तर यतिखेर सभासदले संसद आउ“दा चढ्ने गाडीका लागि भारतीय अनुदान स्वीकार्ने समाचार बाहिर आएकोलाई विशेष महत्त्वस“ग हेरिएको छ । पा“चवटा बसको पा“चै करोड परे पनि नीतिनिर्माता ६ सयजना सभासदका लागि यो रकम ठूलो हु“दै होइन । यसैबीच अर्को समाचार आएको छ- जापानमा बस्ने नेपालीले सभासद नवीन्द्रराज जोशीलाई साइकल किन्न २२ हजार रुपिया“ दिएर अन्य इच्छुक सभासदलाई पनि साइकल दिने घोषणा गरे । यसका निम्ति जापानमा बस्ने नेपालीस“ग चन्दा संकलन गर्न थालिएको जानकारी नेपाली जनसर्म्पर्क समिति जापानका अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले दिएका छन् । साइकल उपहारको समाचार आउनुुअघि भातीय राजदूत राकेश सूदले सभामुख सुवास नेम्वाङलाई सभासद ओर्सार्न असोज ६ गते पा“चवटा मिनिबस हस्तान्तरण गरेका थिए । सरर्सर्ती हर्ेदा यस्तो समाचार केही होइन । किनभने विकास अर्थतन्त्रको स्रोत वैदेशिक सहायता भएको नेपालजस्तो देशका लागि बस अथवा साइकल सहायता लिनु अचम्मको कुरा होइन । तर यहा“नेर सोच्ने र बुझ्ने कुरा सहायता रकमको उपयोग, उपयोगिता र मूल्यको हो ।
नेपालको वैदेशिक सहायता नीति, ०५९ अनुसार वैदेशिक सहायताको उपयोग मूलतः गरिबी निवारण, लैङ्गकि मुद्दा, शासकीय सुधार, पारदर्शिता र विकेन्द्रीकरणजस्ता विषयमा गरिने र्छलङ्ग छ । गरिबी निवारण गर्न पनि नीतिले आर्थिक वृद्धि र सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढाउनेतर्फउन्मुख गरिने रणनीति लिएको छ । वैदेशिक सहायतासम्बन्धी यी नीति र रणनीतिहरू गरिबी निवारण रणनीतिपत्र- ०५९, दसौं
योजना र नेपाल विकास मञ्चको बैठकका निर्ण्र्ाााट उत्प्रेरित छन् । यस्ता नीति र रणनीतिको कार्यान्वयन सहस्राब्दी विकास लक्ष्यलाई दृष्टिगत गरी मध्यकालीन खर्च संरचनालाई आधार मानेर गरिने पनि वैदेशिक सहायता नीतिले स्पष्ट पारेको छ ।
संविधानसभा निर्वाचनका लागि माओवादीले जनसमक्ष ल्याएको प्रतिबद्धतापत्र -घोषणापत्र) मा नेपाललाई विदेशी ऋणको दुष्चक्रबाट मुक्त गर्न र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न चरणबद्ध योजना लागू गर्ने र अन्तर्रर्ााट्रय वित्तीय संस्था र विदेशीको योजना र र्सतबमोजिम ऋण, अनुदान लिने परम्पराको अन्त्य गरिने उद्घोष गरिएको छ । यही उद्घोषलाई विश्वास गरेर जनताले माओवादीलाई संसदमा ठूलो दलका रूपमा प्रतिनिधित्व गराएको छ । तर त्यो आधारबाट चुनाव जितेर सरकार बनाएको भोलिपल्ट विदेशी सहायताका निम्ति प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलेे देखाएको याचनाले प्रतिबद्धता र व्यवहार बीचको अन्तरलाई र्छलङ्ग बनाएको छ । घोषणापत्र भनेको चुनावअघि देखाउने दस्तावेजमात्र हो भन्नेजस्तो देखिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघको ६३ औं महासभामा भाग लिन जा“दा अमेरिका लगायतका ठूला राष्ट्रस“ग नेपालमा आर्थिक, पर्यटन, जलस्रोत, सडक क्षेत्रहरूमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेको र जर्मनीमा युरोपमा रहेका नेपाली राजदूतहरूलाई आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट वैदेशिक सहायता भित्र्याउन दिएको निर्देशनबाट पनि माओवादी नीति र व्यवहार बीचको खाडल देख्न सकिन्छ ।
वैदेशिक सहायतालाई होच्याउनु वा माओवादी घोषणापत्रले भनेजस्तो सामन्ती संस्कारको अर्थमा हेरिनु भनेको नेपालको विकासप्रति बेवास्ता गर्नु हो । घोषणापत्रमा लेखे पनि सरकारमा गइसकेपछि वास्तविकता बुझेर होला, प्रधानमन्त्रीले आर्थिक सहयोगका लागि अमेरिकी र युरोपेली लगानीकर्तास“ग नेपालमा लगानी गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ ।र्
अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टर्राईले पनि चालू वर्षो बजेट तर्जुमा गर्दा वैदेशिक सहायतालाई अपरिहार्य स्रोतका रूपमा लिनुभएको छ । विश्व बैंक र अन्तर्रर्ााट्रय मुद्राकोषको बैठकमा भाग लिनेक्रममा अर्थमन्त्री भट्टर्राईले विश्व बैंकका प्रबन्ध निर्देशक र दक्षिण एसिया उपाध्यक्षस“ग भेट गरी थप वैदेशिक सहायताका लागि अनुरोध गरेको समाचार छापिएको छ । अर्थमन्त्रीले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्न तीन वर्षा लागि ३४ अर्ब रुपिया“ वैदेशिक सहायता माग गर्नुभएको छ । माओवादी नीति जेसुकै भए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम हुनसकेमा सहायता प्राप्त हुनसक्ने बारे आश्वस्त बनाइएको र त्यसका लागि सरकारी सेवाप्रवाहमा स्तरीयता र निरन्तरता, निजी क्षेत्र लगानीको लागि उपयुत्fm वातावरण, श्रम ऐनमा सुधार, कम्पनी दर्ता र खारेजी प्रक्रियामा सरलीकरण गरिनुपर्ने जस्ता र्सत अघि सारिएका छन् ।
वैदेशिक सहायताको उपयोगिता केलाउने हो भने यो सम्पन्न देशबाट विपन्न देशमा हुने मुद्रा, वस्तु र सेवाको स्थानान्तरण हो । पर्ूर्वी युरोपियन देशको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान र दोस्रो विश्वयुद्घपछि सोभियत संघको विस्तार योजना अर्न्तर्गतको सहयोगस्वरूप आधुनिक वैदेशिक सहायताको सुरुवात भएको थियो । पछि अमेरिकी राष्ट्रपति रुजवेल्टले दोस्रो विश्वयुद्घपछिको जापान र युरोपमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन मार्शल प्लान नामबाट अन्तर्रर्ााट्रय आर्थिक सहयोग प्रवाहको आरम्भ गरेका थिए । त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्रर्ााट्रय मुद्राकोष र विश्व बैंकजस्ता विश्व संस्थाहरूले सम्पन्न देशले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक प्रतिशत रकम विपन्न देशको सहायताका लागि छुटयाउनपर्ने सहयोग नीतिलाई अघि सारे । जर्मनी, डेन्ामार्क, नेदरल्यान्ड, जापान, अमेरिकाजस्ता देश एक प्रतिशत नै नभए पनि त्यही नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आर्थिक सहायता प्रवाह गर्दै आइरहेका छन् । यसबाट विपन्न देशहरूले आर्थिक सहायता लिनु सहानुभूति र निरीहता नभएर आर्थिक अधिकार नै बन्न पुगेको छ । त्यसरी प्राप्त हुने आर्थिक सहायतालाई कुन क्षेत्रमा र कुन उद्देश्यले प्रयोग गर्ने भन्नेमात्र र्सार्वभौम देशको क्षमता र विवेकशीलताको प्रश्न हो ।
आर्थिक सहायतालाई सामन्ती संस्कार हो भन्ने माओवादी घोषणापत्र, वैदेशिक सहायतालाई नै विकास बजेटको मेरुदण्ड बनाइएको चालू वर्षो बजेट र वैदेशिक सहायता नीति- ०५९ का प्रावधान एकआपसमा बाझेका र राज्यले कस्तो वैदेशिक सहायता अवलम्बन गर्ने भन्ने ठोस र समयसापेक्ष नीति बनाउन नसकेकै कारणले सभासदका लागि मिनिबस र साइकल सहयोग गर्ने कुरा अगाडि आएका हुन् । यस्ता सहायताले भने नेपालको परावलम्बितालाई पराकाष्ठामा पुर्‍याएको प्रतीत हुन्छ । युवा सभासद गगन थापाले भनेझैं कमसेकम संवैधानिक निकायले प्रत्यक्ष रूपमा वैदेशिक सहायता लिन नहुने तर्कलाई मननीय ठान्नर्ुपर्छ । विदेशी सहायताको वर्गीकरण, र्सत र त्यसलाई फिर्ता भुक्तानी गर्ने योजनाबद्ध प्रणाली बनाउनसके मात्र साइकल र मिनिबस लिने-दिने अप्रिय समाचार सुन्नुपर्ने छैन । नभए अब सभासदलाई दिनको ५० रुपिया“को खाजा खुवाउन प्रस्ताव आए पनि अस्वीकार गर्ने आधार र नैतिकता नहुन सक्छ । यसबारे जिम्मेवार व्यक्ति, नीतिनिर्माता र शासक वर्गले सोच्न जरुरी भइसकेको छ ।

लेखक, सहसचिव हुन् ।
Posted on: 2008-10-21 20:18:00
सभार कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक

Love for Culture

दौरा सुरुवाल अभियानमा गोर्खाल्यान्ड
३०-असोज-२०६५,बिहिवार

गोर्खाल्यान्डको माग गर्दै दार्जलिङ्गमा दौरा सुरुवाल र गुन्यु चोलि लगाउने अभियान नै चलेको छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएको दार्जलिङवासीहरु आफ्नो पहिचानलाई आन्दोलनको कार्यक्रम बनाइरहेका छन् भने यता नेपालमा भने आफ्नो राष्ट्रिय पोशाकलाई सरकारका नेतृत्वकर्ताहरुले नै मिल्काएका छन्। स्वायत्त राज्यको माग गर्दै दार्जलिङ्गवासीहरु नेपालको पहिचमान बोकेको पोसाक दौरासुरुवाल, ढाका टोपी र गुन्यूचोली लगाउन आह्वान गरिमात्र रहेका छन्, सबैले यो अभियानमा हातमा हात मिलाएका छन्। काठमाडौंका दौरा सुरुवाल सिलाउने टेलरिङ्ग सेन्टरहरु समेत यतिखेर दार्जलिङ्गको दौरा सुरुवालको अडर पुरा गर्न व्यस्त छन्। भने कतिपय नेपालीहरु दार्जलिङ्गको यो अभियानका लागि दौरा सुरुवाल सिलाउन पुगेका छन्। यता संविधान बनाउन चुनियका सभासद्हरु भने रंगी बिरंगी पोसाकमा संविधानसभामा पुगेका हुन्छन्। स साना निहुँमा पनि नाराबाजी हुन्छ। नेपाल बन्द र टायर बाल्ने काम गरिन्छ। दार्जलिङ्गवासीले आन्दोलनलाई आफ्नो सस्कृति बचाउने अभियानसँग जोडेका छन्। यसबाट नेपाली हुँ भनेर गर्व गर्नेले पाढ सिक्नु पर्ने सस्कृतिविद्हरु बताउँछन्। नेपाल बाहिरको नेपालीमा नेपाली पहिचानको कस्तो महत्व छ भन्ने उदाहरण यतिबेला दार्जलिङ्गमा देख्न पाइन्छ। तर नेपालमा भने परम्परा संस्कृति र रितिरिवाज लोप हुदै गएको छ।

( Source: weeklynepal.com)

If Mao had been to USA.................

माओ अमेरिका गएका भए †
नारायण खड्का
आफ्ना गुरुले पूरा नगरेको इच्छा साकार पार्न सफल भएका छन् पुष्पकमल दाहाल ।
दोस्रो विश्वयुद्धताका अमेरिकाको चीन-नीतिका दर्ुइ प्रमुख उद्देश्य थिए- चियाङ काइसेकको नेसनलिस्ट पार्टर्ीीकोमिन्ताङ) को सरकारलाई जापानविरुद्धको लडाइ“मा सहयोग गर्नु र
चीनमा साम्यवादी सत्ता स्थापना हुन नदिनु ।
तर युद्धको अन्तिम चरणमा आइपुग्दा चिनिया“ कम्युनिस्ट पार्टर्ीीे बढ्दो शक्ति र जापानविरुद्ध उसको युद्ध क्षमता देखेर चीनमा कार्यरत अमेरिकी परराष्ट्र विभागका अधिकारीहरूले फरक सुझाव दिए । त्यसकै आधारमा सन् १९४४ जुलाईमा अमेरिकी राष्ट्रपति पm्याङलिन रुजभेल्टले सैनिक र राजनीतिक विशेषज्ञहरूको एउटा टोली चिनिया“ कम्युनिस्ट पार्टर्ीीे नियन्त्रण क्षेत्रको राजधानी येनान पठाए ।
'डिक्सी मिसन' भनिने यो टोलीको कार्य अमेरिकी सहयोग पाइरहेको चियाङ काइसेकको नेसनलिस्ट सरकार र चिनिया“ कम्युनिस्ट पार्टर्ीीुवैको संयुक्त शक्ति उपयोग गरी जापानविरुद्ध प्रयोग गर्नु थियो । साथै यो टोलीले चिनिया“ कम्युनिस्ट पार्टर्ीीचीनमा तत्कालीन
सोभियत संघको भूमिका र जलवायुसम्बन्धी अन्य गोप्य सूचनाहरू संकलन गर्ने जिम्मेवारी पनि पाएको थियो ।
त्यसबेला माओत्सेतुङ चिनिया“ कम्युनिस्ट पार्टर्ीीे सर्वोच्च नेताका हैसियतमा स्थापित भइसकेका थिए । माओले आपmना सहयोगी मित्र चाउ एनलाई र चु तेहका साथ राष्ट्रपति रुजभेल्टको त्यो टोलीलाई बडो उत्साहका साथ स्वागत गर्न आफैं हवाई मैदान पुगेका थिए । यसका पछाडि सैनिक र राजनीतिक
कारणहरू थिए ।
माओको बुझाइमा जापानलाई परास्त गर्न अमेरिकी सैनिक शक्ति आवश्यक थियो । यसमा चिनिया“ कम्युनिस्ट पार्टर्ीीअमेरिका र चीनको नेसनलिस्ट सरकारको साझा हित जोडिएको थियो । माओको सोच थियो- जापान परास्त भएपछि चिनिया“ कम्युनिस्ट पार्टर्ीीई चियाङ काइसेक सरकारकै बराबरी हैसियतमा राखेर संयुक्त सरकार निर्माण गर्न अमेरिकी सहयोग जुटाउन सके त्यसपछि कम्युनिस्ट पार्टर्ीीे पर्ूण्ा नियन्त्रण सम्भव भइहाल्ने थियो ।
यथार्थमा राष्ट्रपति रुजभेल्टको टोलीलाई माओले सम्झाई पनि सकेका थिए । माओ तत्कालीन सोभियत संघको जापानसम्बन्धी दोधारे नीत्रि्रति विश्वस्त थिएनन् र अमेरिकाको तुलनामा सोभियत शक्ति कमजोर पनि थियो । चीनमा साम्यवादी व्यवस्था लागू गरे पनि सत्तामा आएपश्चात प्राविधिक र आर्थिक सहयोगका लागि माओ अमेरिकास“ग दिगो सम्बन्ध राख्न चाहन्थे । तर चियाङ सुरुदेखि नै डिक्सी मिसनको विरोधमा थिए ।
सन् १९३७ मा चीनमाथि जापानी हमलापश्चात चिनिया“ कम्युनिस्ट पार्टर्ीीे प्रयास जापानविरुद्ध केन्द्रित थियो । १९४१ मा जापानले अमेरिकाको पर्ल हार्वरमा हमला गरेपछि चियाङले पनि जापानमाथि युद्ध घोषणा गरे । अमेरिकालाई जापानविरुद्धको लडाइ“मा संयुक्त युद्धमोर्चा आवश्यक थियो । लडाइ“ घनीभूत हु“दै जा“दा राष्ट्रपति रुजभेल्टको टोली, माओ र उनका सहयोगी मित्रहरू चिनिया“ कम्युनिस्ट पार्टर्ीी चियाङको संयुक्त सरकारका पक्षमा थिए । तर चीनको तत्कालीन राजधानी चुङ्किङमा कार्यरत उच्च अमेरिकी कूटनीतिज्ञ र वासिङ्टनमा कार्यरत पदाधिकारीहरू भने चियाङको प्रभावमा आएर यसको विरोधमा थिए ।
यही विवादका बीच सन् १९४४ नोभेम्बरमा राष्ट्रपति रुजभेल्टका निजी प्रतिनिधिका रूपमा मेजर जनरल पेटि्रक हर्ली येनान आए । माओस“ग केही चरणको भेटघाटपछि चियाङ र चिनिया“ कम्युनिस्ट पार्टर्ीीे संयुक्त सरकार गठनसम्बन्धी माओको प्रस्तावमा चियाङको प्रारम्भिक सहमति छ भन्दै पा“चब“ुदे सम्झौतापत्र प्रस्तुत गरेे । पत्रमा सबभन्दा मुख्य बु“दा थियो- राजनीतिक र नागरिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता । अन्य ब“ुदाहरूमा नेसनलिस्ट पार्टर्ीी चिनिया“ कम्युनिस्ट पार्टर्ीीे संयुक्त सरकार गठन गर्ने, संयुक्त सैनिक परिषद्मा कम्युनिस्ट पार्टर्ीीे प्रतिनिधित्व हुने, सबै सशस्त्र सेनाहरू संयुक्त सरकारको नेतृत्वमा एकीकरण हुने आदि उल्लेख थिए ।
माओले त्यो पा“चबु“दे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे र चियाङलाई दबाब दिलाउन हर्लीलाई पनि अर्को प्रतिमा सही गर्न बाध्य गरे । १९४४ नोभेम्बर १० मा राष्ट्रपति रुजभेल्टलाई 'चिनिया“ जनताको भलाइका लागि चियाङस“ग मिलेर काम गर्ने इच्छा रहेको र अमेरिकी कार्यालयको सहयोगबाट आफूले अचानक सो इच्छा महसुस हुनसक्ने आशा राखेको' भनी पत्र लेखे । तर चियाङले सो सम्झौतामा सही गर्न नमँन्दा यसको कार्यान्वयन हुन सकेन ।
माओले आशा मारेनन् । १९४५ जनवरीमा अमेरिका गएर राष्ट्रपति रुजभेल्टस“ग भेटेर वार्ता गर्ने प्रस्तावसहित पत्र लेखे । तर त्यो पत्र अमेरिकी सैन्य प्रमुख र रुजभेल्टका प्रतिनिधिबीचको विवादमा फस्यो । राष्ट्रपतिका प्रतिनिधिले चियाङ र माओ दुवैलाई राजनीतिक एकता कायम गरी स“गै निम्ता गर्ने सुझाव दिएका थिए, जुन माओलाई स्वीकार्य थिएन । माओले आफूलाई राष्ट्रपतिका प्रतिनिधिबाट धोका भएको ठाने ।
जापानको पराजय, चियाङस“ग तत्कालीन सोभियत संघको सम्झौता र अमेरिकाको युद्धशक्तिलाई मध्यनजर गर्दै अमेरिका भ्रमण गर्ने पत्र पठाएको एक वर्षम्म माओ र अमेरिकी उच्च पदाधिकारीबीच सर्म्पर्क कायम रह्यो । तर अस्पष्ट अमेरिकी नीति र चियाङको घमण्डका कारण सबै प्रयास असफल भए । परिणामस्वरूप सन् १९४६ को मध्यतिर चियाङको नेसनलिस्ट सरकार र कम्युनिस्ट पार्टर्ीीच गृहयुद्ध चल्यो । अनि तीन वर्षछि माओ चीनमा कम्युनिस्ट पार्टर्ीीे नेतृत्वमा जनगणतन्त्र स्थापना गर्न सफल भए ।
अमेरिकास“ग सम्बन्ध टुटेको करिब अढाइ दशकपछि माओले आफ्नै देशमा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनलाई भेटे र पुरानो घाउ बिर्सर्ेेनया“ अध्यायका लागि चीन-अमेरिका सम्बन्धको ढोका खोलिदिए । माओको प्रस्तावित अमेरिका भ्रमण नहुनु चीन र चिनिया“ कम्युनिस्ट पार्टर्ीीे लागि मात्रै नभएर अमेरिकाली हित र विश्व प्रजातन्त्रको भविष्यका लागि इतिहासले सधैं एउटा गुमेको स्वणिर्म अवसरका रूपमा लिनेछ ।
अमेरिका जाने माओको व्यक्तिगत चाहनाका पछाडि विभिन्न कारणहरू थिए । युवाकालमा उनले कार्ल मार्क्सभन्दा पहिले जर्ज वासिङ्टन र अब्राहम लिंकनको नाम सुनेका थिए । अमेरिकालाई बेलायती साम्राज्यवादबाट मुक्त गराउने नायकका रूपमा माओले जर्ज वासिङ्टनको प्रशंसा गर्थे । अन्य देशमा साम्राज्य खडा नगरेकाले अमेरिकालाई माओले चीनको भलाइका लागि उपयोगी हुनसक्ने देशका रूपमा चित्रण गर्थे । चिनिया“ कम्युनिस्ट पार्टर्ीी सैन्य कमान्डर चु तेहले त आफना केही दस्तालाई अमेरिकी कमान्डमा राख्ने प्रस्तावसमेत राखेका थिए भने माओले येनानमा अमेरिकी कन्सुलेट कार्यालय खोल्न सुझाव दिएका थिए ।
माओद्वारा सन् १९४४ मा जारी निर्देशिकामा भनिएको थियो, 'अमेरिका, बेलायत र क्यानाडाबाट आवश्यक आर्थिक, प्राविधिक र चिकित्सकसम्बन्धी सहयोग लिने र उनीहरूलाई वैदेशिक लगानी तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्न अनुरोध गर्ने ।'
१९४५ सेप्टेम्बरमा एक विदेशी पत्रकारले स्वतन्त्र र प्रजातान्त्रिक चीनसम्बन्धी चिनिया“ कम्युनिस्ट पार्टर्ीीे परिभाषा के हो भनी माओलाई सोध्दा उनले जवाफ दिएका थिए, 'केन्द्रदेखि सबै तहका सरकारहरू जनताले न्यायिक र स्वतन्त्रपर्ूवक मत हालेर निर्माण गर्ने, जसबाट जनताले जनताद्वारा जनताका लागि भन्ने अब्राहम लिंकनको अवधारणाको कार्यान्वयन हुन सकोस् ।' विडम्बना सन् १९४५ सम्म स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रबारे लेख र विचार दिने माओले १९४९ मा आएर अधिनायकवादी साम्यवादी व्यवस्था लागू गरे ।
माओको अमेरिका भ्रमण भएको भए विश्व प्रजातन्त्रको इतिहासमा महत्त्वपर्ूण्ा आयाम थपिने थियो । अमेरिकाले माओ र उनका सहयोगी मित्रहरू चाउ एनलाई, चु तेह, लिन पियाओजस्ता नेताहरूलाई आफ्नो मित्र बनाउने मौका मात्रै गुमाएन, चिनिया“ कम्युनिस्ट पार्टर्ीीई नरमपन्थी वामशक्ति बनाएर चीनलाई प्रजातान्त्रीकरण गर्दै लैजाने सुनौलो अवसर पनि गुमायो । अमेरिकाले माओलाई मात्रै गुमाएन, दोस्रोयुद्धलगत्तै कोरिया र पछि भियतनाममा चीनलाई युद्धमोर्चामा भेट्यो ।
माओको अमेरिका भ्रमण गर्ने इच्छा पूरा भएको भए दोस्रो विश्वयुद्धपश्चातको साम्यवादी इतिहासको रूपरेखा धेरै फरक हुने थियो । अमेरिकाको सुझबुझ भइदिएको भए ५१ वर्षो उमेरमा माओको पहिलो विदेशयात्रा अमेरिका हुने थियो तर ५६ वर्षो उमेरमा पहिलो भइदियो सोभियत संघ । साम्यवादी क्रान्तिमा होमिएका उत्तर कोरिया, भियतनाम, कम्बोडियाको इतिहास पनि निश्चय नै फरक हुने थियो होला । माओवादका नाममा संर्घष्ा गरिरहेका नेपाललगायत अन्य देशका कम्युनिस्ट पार्टर्ीीे क्रान्तिको स्वरूप पनि फरक हुने थियो होला ।
यसै पनि क्रान्तिबाट नभएर माओले भनेजस्तै जनताले मत दिएर सरकार गठन गर्ने पद्धतिलाई अंगाल्न पुगेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टर्ीीाओवादीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफ्ना गुरुले पूरा नगरेको इच्छा साकार पार्न सफल भएका छन् । माओको अपर्ूण्ा इच्छाको ६२ वर्षछि गत असोजमा अमेरिका पुगेर राष्ट्रपति जर्ज बुसस“ग हात मिलाउन सफल भए उनी ।
अमेरिका जसले माओवादीविरुद्ध आतकंकारीको बिल्ला झुन्डयाएकै छ, त्यहा“ प्रधानमन्त्रीले प्रजातन्त्रको वकालत र अन्तर्रर्ााट्रय सहयोगको अपिल गर्ने तर स्वदेश फर्केर जनगणतन्त्रको मोडेलमा जाने अभिव्यक्ति दिएका छन् । यो राजनीतिक बेइमानी हो । विडम्बना के भने माओले अमेरिका भ्रमणको अपर्ूण्ा इच्छापश्चात एकदलीय अधिनायकवादी जनगणतन्त्र लागू गरेका थिए । बाटो बिराएका उनका नेपाली अनुयायीले बहुदलीय प्रजातन्त्रको बाटोबाट अमेरिका पुगेपछि त्यो बाटो अब जनगणन्त्रात्मक हुन्छ भन्दैछन् । उनीस“ग नेपाली जनताको सामना गर्ने र विश्वलाई चकित गराउने साहस भए जनगणतन्त्रमा गए हुन्छ । साहसका लागि कमसेकम माओको आत्माले धन्यवाद त देला †

लेखक कांग्रेसका केन्द्रीय नेता हुन् ।

सभार कान्तिपुर October 20th 2008

NRN for Reconstruction and Development of Nepal........

पुनःनिर्माण र विकासमा गैरआवासीय नेपाली
कुलचन्द्र गौतम
विदेशमा बसेका नेपालीलाई पे्रमपर्ूवक पैतृक मातृभूमितर्फआकषिर्त गर्न सरकारले कुनै न कुनै कार्यक्रम ल्याउनर्ुपर्छ ।
मुलुक ऐतिहासिक रूपान्तरणको क्रममा छ । दशक लामो द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश, राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना र सम्पर्ूण्ा र्सार्वभौम जनताको बृहत् प्रतिनिधिमूलक संविधानसभाद्वारा नया“ संविधान लेख्ने क्रम सुरु भएको छ । देशभित्र र बाहिरका नेपाली शिर उठाएर सुन्दर र शान्त नेपालको समुचित राजनीतिक गन्तव्य निर्धारण, उज्ज्वल आर्थिक भविष्य र स्वतन्त्र न्यायपर्ूण्ा समाज निर्माणलाई पर्खिबसेका छन् ।
एउटा नेपालीले अर्को नेपालीको हत्या गर्ने मानव सिर्जित संकट र राजनीतिक हिंसा उल्लेखनीय रूपमा घटेका छन् । समस्त गैरआवासीय नेपालीले ऐतिहासिक राजनीतिक संविधान निर्माणस“गै समानान्तर रूपमा नया“ 'आर्थिक संविधान' को पनि रूपरेखा आशा गरेका छन् । आर्थिक उन्नतिका लागि पनि संविधानमा झैं बृहत् राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ ।
देशभित्र र बाहिरका नेपालीले नया“ संघीय गणतन्त्रात्मक प्रजातन्त्रको वास्तविक अनुभूति गर्न जनताका आधारभूत आवश्यकता गा“स, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र मानवीय सुरक्षाको उचित प्रबन्ध हुनुपर्ने चाहना राखेका छन् । यसका लागि रत्तिभर ढिलो नगरी आर्थिक समृद्धि हेतु उत्तरदायी दिशानिर्देश गर्नुपर्छ । देश भित्रका नेपालीझैं संसारभर छरिएका गैरआवासीय नेपाली पनि पुनःनिर्माण र विकासका महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रिय परियोजनाको चिरप्रतीक्षामा छन् ।
द्वन्द्वको दशकभरि विदेशका नेपालीले पठाएको व्रि्रेषणबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्र गतिशील भएको थियो । नेपालीले विदेशमा कमाएको १ सय ४३ अर्ब रुपैया“ गत वर्षबैंकिङ प्रणालीमार्फ स्वदेश पठाएका छन् । यो देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिपछिको दोस्रो ठूलो योगदान गर्ने क्षेत्र हो । उद्योग, व्यापार, निर्माण, पर्यटन र विदेशी सहयोगभन्दा पनि बढी रेमिटेन्स आएको छ । विदेशमा बस्ने नेपालीले वित्तीय विपे्रषण मात्र भित्र्याएका छैनन्, उनीहरूले सामाजिक विपे्रषणका रूपमा नया“ अवधारणा, विकसित प्रविधि, सामाजिक व्यवहार, सीप र अनुभवसमेत भित्र्याएका छन् ।
धेरै प्रतिभाशाली नेपाली विभिन्न मुलुकमा छरिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्रर्ााट्रय संघसंस्था र बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा विज्ञका रूपमा क्रियाशील छन् । विदेशमा उद्यम व्यवसाय गर्ने नेपालीको संख्या पनि निकै ठूलो छ । प्राज्ञिक, वैज्ञानिक, प्राविधिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा गैरआवासीय नेपालीको योगदान महत्त्वपर्ूण्ा हुनसक्छ ।
विभिन्न कालखण्डमा विदेश पुगेका नेपालीले परिस्थितिजन्य बाध्यता र प्राविधिक कारणले विदेशी नागरिकतासमेत लिने गरेका छन् । बेलायती सेनामा कार्यरत नेपाली र उनीहरूका परिवारलाई बेलायतले नागरिकता दिन उच्च अदालतले हालै फैसला गरेको छ । विदेशी नागरिकता लिन चाहने नेपालीको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको छ । होसियार र विवेकी कदम अहिल्यै राज्यका तर्फाट नउठाउने हो भने विदेशी नागरिकता लिएका नेपाली र उनीहरूका सन्तति देशबाट टाढि“दै जाने स्थिति सिर्जना हुन्छ । नया“ नेपालले भूमण्डलीकरणको सर्न्दर्भमा हरेक पक्षबाट लाभ लिन गैरआवासीय नेपालीलाई देशस“ग भावनात्मक रूपमा आकषिर्त गर्न दोहोरो नागरिकता र अन्य आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्न ढिलो गर्नुहु“दैन ।
पश्चिमी युरोपको आयरल्यान्ड एक दशकअघिसम्म गरिब देश थियो । अमेरिका र अन्य मुलुकमा रहेका आइरिस डायस्पोराले गरिबीविरुद्ध सामाजिक तथा आर्थिक लगानीले देश समृद्ध हुन सकेको छ । राज्यले डायस्पोरालाई आकषिर्त गर्न दिएका सुविधा र अन्य आकर्षाले अर्थतन्त्रमा भएको प्रगतिले आयरल्यान्ड आज विश्वका धनी मुलुकहरूको समूहको सदस्य भएको छ । इजरायलदेखि जोर्डन, लेबनान, र्टर्की, मेक्सिको, फिलिपिन्स र छिमेकी मुलुक भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकाको उदाहरण हेरे मात्र पनि डायस्पोराको योगदानको महत्त्व थाहा हुन्छ ।
नेपालले यी दृष्टान्त र अनुभवका आधारमा गैरआवासीय नेपाली र नेपाली मूलका विदेशी नागरिकका लागि लगानी मैत्री वातावरण, दर्ीघकालीन भिसा, दोहोरो नागरिकता र अन्य सुविधा दिएर देशतर्फआकषिर्त गर्न सक्नर्ुपर्छ । सरकारले खुला दिल र सिर्जनशील भावनाले नेपालको हित र आवश्यकता खातिर सम्भावनाको उपेक्षा गर्नुहु“दैन । तीव्र विश्वव्यापीकरणको परिवेशमा परम्परागत अनुदार सोच र अतिशय राष्ट्रियताको त्रासमा गैरआवासीय नेपालीको पुनःनिर्माण र विकासमा हुने सम्भाव्य योगदानको नजरअन्दाज
देशको हितमा छैन ।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको दफा ४७ मा गैरआवासीय नेपालीलाई देशमा उद्योग, व्यापार र पर्ूवाधार विकासका परियोजनामा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने र दोहोरो नागरिकताका लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि गैरआवासीय नेपालीलाई दोहोरो नागरिकता दिने कुरालाई अमेरिका, युरोपको भ्रमणका अतिरिक्त विभिन्न स्थानमा पटकपटक दोहोर्‍याएको अवस्थामा उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा उतार्न प्रशासन संयन्त्र अग्रसर हुनर्ुपर्छ ।
नेपालमा धेरै कुरा परिवर्तनको संघारमा छ । राज्यको पुनःसंरचना, संघीय स्वरूपमा प्रवेश गर्दा ६० देखि ७० लाखभन्दा बढी अर्थात राज्यका करिब एक चौथाइ विदेशमा बसोवासरत नेपालीलाई पे्रमपर्ूवक पैतृक मातृभूमितर्फआकषिर्त गर्न कुनै न कुनै कार्यक्रम ल्याउनर्ुपर्छ । देशको प्रतिकूल स्थितिका कारण गैरआवासीय नेपालीको संख्या अझै अभिवृद्धि हुने क्रममा भएकाले पनि यस्तोखालको समावेशी र साझेदारी अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम आवश्यक छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीको हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपालले प्रभावकारी कूटनीतिक सेवाको स्तर अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । कोरिया, मलेसिया, खाडी मुलुकका दूतावासमा कर्मचारीको संख्या थप गरी ती देशमा कार्यरत नेपालीको न्यूनतम तलब, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बिमा, मानवीय कार्यस्थल द्विपक्षीय सहमतिमा निर्धारण हुनर्ुपर्छ र दोहोरो कर लाग्ने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । विश्वका विभिन्न मुलुकले डायस्पोरा मामिलासम्बन्धी मन्त्रालय स्थापना गरेको सर्न्दर्भमा नेपालले कम्तीमा पनि विभाग तत्काल स्थापना गर्नुपर्छ । छुट्टै विशिष्ट विभाग र विदेशस्थित दूतावास र वाणिज्य दूतावासको सशक्तीकरणका लागि केही रकम खर्च भए पनि त्यसको प्रतिफल उच्च हुन्छ । गैरआवासीय नेपालीलाई पुनःनिर्माण र विकासमा सहभागी बनाउन सरकारका तर्फाट पर्याप्त पहल भएको पाइ“दैन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले न्युयोर्कमा नेपाली समुदायलाई सम्बोधन गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीको प्रसिद्ध भनाइ 'देशले आफूलाई के दियो भन्दा पनि आफूले देशलाई के दिनसकें भनेर सोध्ने समय आएको छ' लाई पटक-पटक दोहोर्‍याएका थिए । बहुसंख्यक गैरआवासीय नेपाली देशमा योगदान दिने उद्देश्यबाट निर्देशित छन् । तर्सथ सरकारले गैरआवासीय नेपाली र नेपाली मूलका विदेशी नागरिकलाई लामो अवधिको भिसा दिने परम्परा तत्काल सुधार गर्नुपर्छ र दोहोरो नागरिकताका लागि प्रक्रिया सुरु गर्नुका साथै अन्य मैत्री विनियमावली ल्याउनर्ुपर्छ, जसले गर्दा गैरआवासीयहरूबाट नेपालले बढी सहयोग प्राप्त गर्न सकोस् ।
गैरआवासीय नेपालीले अहिलेको अवस्थामा देशको रूपान्तरणका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने विशेष सुझावपत्र तयार गर्दै छन् । अन्तर्रर्ााट्रय विज्ञहरूको संलग्नतामा यो रणनीतिपत्र तयार भइरहेको छ । यसमा समेटिने मुख्य ६ बु“दामध्ये पहिलो प्राथमिकता १० वर्षम्मको द्वन्द्वको समयका पीडितहरूलाई राहत र पुनःस्थापना गर्नुपर्छ एवं ध्वस्त पुनःसंरचना निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने रहेको छ । दोस्रोमा युवा पुस्ता सक्षम नभएसम्म देशको समृद्धि नहुने भएकाले शिक्षित, स्वस्थ्ा, उत्साही, उत्पादनशील मानव संसाधनको विकासमा जोड दिनर्ुपर्छ ।
सडक, सञ्चार, जलविद्युत्, पर्यटनलगायत पर्ूवाधारमा गरेको लगानीले देशको आर्थिक अनुहार परिवर्तन हुन्छ । जलसम्पदाको दोहनले पेट्रोलियम पदार्थप्रतिको निर्भरतासमेत घटाउ“छ एकातिर भने त्यसबाट हुने वातावरणीय हानिबाट बच्न सकिन्छ भने निर्यात गरेर पर्याप्त विदेशी मुद्रासमेत आर्जन गर्न सकिन्छ । जलसम्पदा उपयोगबाट वातावरण संरक्षण तथा औद्योगिक विकासमा समेत महत्त्वपर्ूण्ा योगदान हुन्छ ।
गैरआवासीय नेपालीले यी सम्पर्ूण्ा प्रक्रियामा सहयोगी भूमिका निभाउन सक्छन् । आफ्नो मात्र नभई विदेशी लगानीकर्ता र अन्तर्रर्ााट्रय दातालाई आकषिर्त गर्नसक्ने उनीहरूको सामर्थ्य छ । सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई उचित रूपमा परिचालन गर्ने हो भने विदेशका रूपान्तरण अनुभव नेपालका लागि उपयोगी हुन सक्छन् । द्वन्द्वपछि अन्तर्रर्ााट्रय दाता समुदायसमक्ष महत्त्वाकांक्षी दर्ीघकालीन पुनःनिर्माण र विकास आयोजना पेस गर्नुपर्छ, तीव्र गतिमा आर्थिक वृद्धि भइरहेका दर्ुइ देशबीचको नेपालको भौगोलिक स्थितिका कारणले पनि नेपालले धेरै सहयोग पाउने सम्भावना छ । गैरआवासीय नेपाली विदेशी लगानी आकषिर्त गर्ने महत्त्वपर्ूण्ा माध्यमसमेत
बन्न सक्छन् ।
यो अवस्था सिर्जनाका लागि तीन मुख्य पर्ूवर्सत कानुनी राज्यको स्थापना, न्यून राजनीतीकरण र नीतिगत स्थिरतामा सरकारले जोड दिनर्ुपर्छ । यसपछि माथि उल्लिखित छवटा प्राथमिकता क्षेत्रमा गैरआवासीय नेपालीसहित सरकारले जोड दिने हो भने अवश्य आर्थिक क्रान्ति हुन्छ र दर्ुइ अंकको आर्थिक वृद्धि सहजै प्राप्त गर्न सकिन्छ । यस्तो वातावरण नेपालमा निर्माण हुनेबित्तिकै गैरआवासीय नेपाली सहयोगी हात अघि बढाउन स्वतः इच्छुक हुन्छ्न् ।
सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण गर्दा समावेशी, सहभागितामूलक, सीमारहित र न्यायिक प्रकारले अघि बढ्नर्ुपर्छ । समयबद्ध कार्यक्रमहरू ल्याएर इतिहासदेखि पछि परेका व्यक्ति र समूह जस्तै- दलित, जनजाति, मधेसी र महिलाप्रति पनि न्याय गर्नुपर्छ । हिमाल, पहाड र तर्राईमा सन्तुलित
विकास पनि गर्नुपर्छ । तब मात्र विदेशमा बसेका गैरआवासीय नेपाली देशमा र्फकन विश्वस्त हुन सक्छन् ।
-संयुक्त राष्ट्रसंघका पर्ूवसहायक महासचिव तथा युनिसेफका पर्ूवउपकार्यकारी निर्देशक गौतमले गैरआवासीय नेपाली दिवस, २००८ को अवसरमा जनकपुरमा दिएको प्रवचनको सम्पादित अंश)

From Kantipur daily 20th October, 2009

Hello,



Welcome to you all in this blog. This site is solely constructed for sharing information and writing personal thoughts. The views posted here are unofficial, and moderator is not liable for any clarification. We always welcome your comments and suggestions which would be our valaube asset.

Moderator
Ehime Nepali blog.