किन घेरिँदै छ माओवादी

खेम भण्डारी

प्रतिपक्षी कांग्रेसमात्र होइन, सत्ता साझेदार एमाले र फोरम लगायतका दलहरूले बिस्तारै माओवादी नेतृत्वको शासनविरुद्ध मोर्चा कस्न थालेका छन् । तीन महिनाको समयसीमा तोकेर माओवादी सरकारलाई अन्तिम चेतावनी दिइसकिएको छ । राजनीतिक क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट पनि माओवादी र उसको सरकारमाथि प्रहार थालिएको छ । सञ्चारजगत खुलेरै माओवादी र उसको शासन शैलीविरुद्ध सडकमा आइसकेको छ । बुद्धिजीवीहरू विभिन्न कोणबाट माओवादीको आलोचना गरिरहेछन् । सरकार असफल भइसकेको निष्कर्षसाथ प्रायः सबै फाँटबाट त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न ठडयाउने काम भइरहेछ । लोडसेडिङ, मूल्यवृद्धि र शान्तिसुरक्षाको अवस्थालाई मुद्दाको रूप दिएर सबै दोष माओवादीकै होजस्तो गरी हल्ला मच्चाइँदैछ । कर्मचारीतन्त्र र विदेशीहरूले असहयोग गरिरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको क्रन्दन सार्वजनिक भएको तीन हप्ता नपुग्दै नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालयबीच नयाँ भर्ती प्रक्रियाको रडाको देखिएको छ ।
सत्तामा पुगेको चार महिना नबित्दै माओवादी चौतर्फी घेराबन्दीमा पर्नथालेको देखिन्छ । सरकारको दिनगन्ती सुरु भइसकेको छ । एमालेको आठौं महाधिवेशनपछि मुलुकमा ठूलो राजनीतिक भूकम्प जाने भविष्यवाणी गर्न थालिएको छ । किन यति छिटै माओवादी र उसको नेतृत्वको सरकारलाई सबैतिरबाट तारो बनाइँदैछ ? माओवादीलाई एकल्याउने चौतर्फी प्रयासको कारण के हो ?
'राजनीति'को चलनचल्ती अर्थअनुसार सरकार बनाउने-ढाल्ने, विपक्षीलाई बढार्नेसम्मका प्रयास स्वाभाविक देखिन्छन् । आफूलाई सुरक्षित राखेर अगाडि बढ्ने जिम्मेवारी दलविशेषकै हुन्छ, विरोधीहरूले सहयोग गर्छन् र आफू पार हुन्छु भन्ने सोच पाल्नेहरूका लागि राजनीतिमा ठाउँ हुँदैन भनिन्छ । यस अर्थमा माओवादीमाथि भारत, अमेरिका र विरोधी राजनीतिक दलहरूको प्रहार स्वाभाविक मान्नुपर्छ । किनभने माओवादीले पनि विस्तारवादीका नाममा भारतलाई, साम्राज्यवादीका रूपमा अमेरिकालाई र प्रतिक्रियावादी, यथास्थितिवादी, सुधारवादी लगायतका उपमा भिडाएर विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई प्रभावहीन बनाउने रणनीति अख्तियार गरेको छ । तर प्रत्यक्ष राजनीतिक संलग्नता र सरोकार बाहिरका क्षेत्र र वृत्तहरूमा पनि माओवादीको जरो उखेल्ने अभियान चलेको देखिन्छ । विशेषगरी बौद्धिक वृत्तको सक्रियता सरकार र माओवादी विरुद्ध क्रमशः बढ्दै गइरहेछ ।
म्ााओवादी घेराबन्दीमा पर्नुका धेरै कारणमध्ये उसका विरोधी र शत्रुहरूको सङ्ख्या ठूलो हुनु प्रमुख हो । संविधानसभा निर्वाचनमा जनताको ठूलो समर्थन पाएको दल भए पनि राज्यसञ्चालन र राजनीतिसँग प्रत्यक्ष-परोक्ष जोडिएका विभिन्न तह र तप्काहरू माओवादी विरोधी छन् । तिनले राजनीति र सरकार सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छन् र धेरै हदसम्म जनमत निर्माण प्रक्रियालाई नियन्त्रणमा राख्न सक्छन् । पत्रकार, लेखक, प्राध्यापक, शिक्षक, वकिल, अधिकारकर्मी आदि त्यस्तो वृत्तभित्र पर्छन् । ती वृत्तमा माओवादीको पकड र प्रभाव अत्यन्त न्यून भएकै कारण ऊ चौतर्फी घेराबन्दीको अवस्थामा पुगेको हो । कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरी, सैनिक लगायतका क्षेत्रबाट सरकारलाई असहयोग भइरहेको स्वयम् प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्त गरिसकेको तथ्य हो ।
म्ााओवादी रूपान्तरणको चरणबाट गुजि्ररहेको कुरामा दुईमत छैन । युद्धको धङधङी र नयाँ परिस्थितिबीच तालमेल गर्न उसलाई गाह्रो भइरहेको छ । सकारात्मक रूपान्तरणको आशा गरेर अझै केही समय सबैले धैर्य गर्नुपर्नेमा माओवादीलाई लखेट्ने काम तीव्र हुँदै गइरहेछ । यसका पछाडिको कारणचाहिँ माओवादीको विगत र वर्तमानका केही असङ्गत र असन्तुलित कार्यनीति नै हुन् । युद्धकालमा माओवादीले गरेका गल्तीहरू र अहिले तिनलाई स्वीकार गर्न देखाइरहेको कञ्जुसी नै उसलाई घेराबन्दीमा पार्ने मूल कारण हो । सिद्धान्तमा अस्पष्टता र केही मूलभूत मान्यतामा देखिएको कमजोर प्रतिबद्धताले जन्माएको आशङ्काले पनि माओवादी विरुद्धको घेराबन्दीमा ऊर्जाको काम गरिरहेछ ।
'गाउँले सहर घेर्ने' माओवादीको तात्कालिक रणनीतिको कार्यान्वयन पक्षमा रहेको गम्भीर त्रुटिकै कारण अहिले माओवादीले एक्लै हिँड्नुपरेको छ । चिनियाँ क्रान्तिका क्रममा विकसित गरिएको गाउँहरूलाई आधार बनाएर सहरलाई कब्जामा लिने रणनीतिको हुबहु प्रयोग गर्न त खोजियो, तर चीनको जस्तो प्रतिफल पाउन सकिएन । माओत्सेतुङ र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले त्यो रणनीतिको प्रतिपादन गर्दा सहरहरूको घेराबन्दीमात्रै होइन, त्यसको सुरक्षा पनि गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त बनाएका थिए । त्यसको अर्थ सहरमा शत्रुमात्र नभई मित्रहरू पनि बस्छन्, सहर शोषकमात्र होइन, पालक पनि हो भन्ने थियो । त्यही विवेकपूर्ण प्रस्थापनाले चिनियाँ क्रान्तिलाई सफल बनायो । सहर र गाउँ दुवै ठाउँमा क्रान्तिकारीहरू जन्माएर माओ र उनको पार्टीले एकसाथ समग्र सत्तामा आफ्नो नियन्त्रण जमाएका थिए ।
तर माओवादीले सहरमा सामन्त र प्रतिक्रियावादीमात्रै बस्छन् भन्ने गलत बुझाइका साथ सहरहरूलाई घेर्ने, प्रहार गर्ने र ध्वस्त पार्ने प्रयास गरिरहयो । सहरभित्रको श्रमजीवी वर्ग र अरू मित्र वर्गहरूबीच उसले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास कहिल्यै गरेन । भोलिको सत्ता पनि सहरबाटै चल्ने हो भन्ने दूरदृष्टिसाथ ऊ अगाडि बढेको भए आज उसलाई असहयोग र घर्षणको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । नेपालका सहर र सहरोन्मुख बस्तीका मित्रशक्तिहरूको चाहना सम्बोधन हुने काम माओवादीले हिजो त गरेन, अहिले पनि गर्न चाहेको छैन ।
निम्न वर्गीय किसानहरूको आडमा गाउँहरूबाट सुरु गरिएको आन्दोलन सहरहरूमा सर्वहारा वर्गमात्रैका भरमा विस्तार गर्न खोज्नु माओवादीको ठूलो गल्ती हो । सहरी जनसङ्ख्याको वर्ग विश्लेषणमा त्रुटि देखिएको छ । नेपालजस्तो देशमा विशुद्ध सर्वहाराले क्रान्तिको नेतृत्व गरेर पार लागिन्न भन्ने थाहा हुँदाहुँदै मजदुरहरू मात्रैमा ध्यान टिकाइरहेको छ, उसले । नेपाली मजदुर वर्गको चरित्र विश्लेषण पनि गलत छ । माओवादी आन्दोलनको बिँडो थामेका मजदुरहरूको एक अंश पनि सर्वहारा छैन । यस्तो विसङ्गत वर्ग विश्लेषणसाथ जमर कट्टेलहरूको गर्जनको के अर्थ हुन्छ ? त्यो कहिलेसम्म टिक्छ ? सहरको सिङ्गो श्रमजीवी वर्ग र प्रगतिशील बौद्धिक वृत्तलाई देखेको नदेख्यैगरी अहिले पनि माओवादी अगाडि बढिरहेछ । त्यही अन्धो लम्काइकै कारण आज ऊ घेरिँदै गइरहेको छ र उसलाई घेर्नेहरूको भीडमा उसको मित्रपङ््क्तिमा आउनसक्ने तह र तप्का पनि रहेका छन् ।
दूरदृष्टि भएको नेतृत्वले जहिले पनि उपलब्ध सबै विकल्पहरूलाई ध्यान दिएर हिँड्छ । सबै सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर भोलिका लागि तयारी गर्छ । आम सोचभन्दा फरक माओवादी नेतृत्व दूरदर्शी देखिएन । प्रारम्भमा 'दीर्घकालीन जनयुद्ध' भनिए पनि चार वर्षमै त्यो नारा बिलायो र हरेक छ महिनामा त्यो आन्दोलन उग्र र धेरै हदसम्म अतिशयोक्तिपूर्ण नारासाथ अगाडि बढयो । कार्यनीतिमा त्यस्तो अस्थिरताको अर्थ बल्ल बुझिन थालेको छ । चुनवाङ बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जान गरेको ऐतिहासिक फैसला पनि त्यस्तै एउटा कमजोरी त थिएन भन्ने शङ्का उत्पन्न हुनथालेको छ । हालैको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलापछि पारित गरिएको प्रस्तावमा देखिएको गज्याङमज्याङले त्यो शङ्कालाई झन् बलियो पारेको छ । माओवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र त्यसका आधारभूत अन्तरवस्तुप्रति प्रतिबद्ध छ भन्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको दाबी खोक्रो हो भन्ने भेलापछि अस्तित्वमा आएको दस्तावेजले प्रमाणित गर्छ ।
जनगणतन्त्रको विकल्प लोकतान्त्रिक गणतन्त्र थियो भने त्यसका लागि पार्टी, नेतृत्व र कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई तयार गर्ने काम किन भएन ? कम्तीमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तलाई पार्टी प्रशिक्षणको विषय बनाइनुपथ्र्यो । त्यस्तो विषयमा माओवादीभित्र अहिलेसम्म कुनै प्रशिक्षण भएको छैन भन्ने स्पष्ट हुनथालेको छ । कार्यदिशामा परिवर्तन गर्ने तर तद्अनुरूपको कार्यशैली, विचारपद्धति र व्यवहारलाई प्राथमिक नमान्ने प्रवृत्ति हावी रहेकै कारण आज माओवादी घेराबन्दीमा पर्नथालेको हो । आकस्मिक अवतरण र तयारी विनाको रूपान्तरणको प्रतिफल घातक हुनसक्ने खतरातर्फ माओवादीका थिङ्क टयाङ्कहरूले अझै पनि ध्यान दिन नसकेको देखिन्छ । समस्या हल गर्ने विधिका रूपमा जमर कट्टेलहरूको आविष्कार र निरन्तर परिमार्जनबाट स्पष्ट छ ः माओवादी भुलभुलैयामा फँसिसकेको छ ।
अरूका कारणले होइन, माओवादी आफ्नै करतुतहरूबाट अप्ठयारोमा पर्दै गएको हो । आफूलाई जनताको चाहनाको एकमात्र आधिकारिक व्याख्याता ठान्नु, आफ्नो बुझाइमा मात्रै विज्ञान र वैज्ञानिकताको सर्वोत्कृष्ट लेप देख्नु, मानव सभ्यताले लाखौं वर्षमा विकास गरेका प्रस्थापनहरूको प्रतिस्थापना दिनसक्ने हैसियतमा आफूलाई राख्नु र आफ्नो पाखुरा संसारको सबैभन्दा बलिष्ठ हतियार हो भन्ने सोच्नु माओवादी चरित्रका त्यस्ता विशेषता हुन्, जसले उसलाई निरन्तर पथभ्रममा अगाडि बढाइरहेको छ । गाउँको सामान्य कार्यकर्तादेखि अध्यक्ष प्रचण्डसम्मको बोली र बडिल्याङवेजबाट समाजको विकासदेखि सत्ताको निरन्तरता सबथोक बल र दम्भमा निर्भर छ भन्ने आभाष दिन खोज्नु पनि माओवादीका लागि टाउको दुखाइको एउटा कारण हो । विवेक र सौम्यतालाई अझै पनि माओवादीले ग्रहण गर्न सकिरहेको छैन । प्रस्तुुतिको तरिकाले उत्पन्न गर्ने परिणामबारे गम्भीर भएर नसोचेसम्म र भद्र प्रस्तुतिलाई सभ्यताको प्रतीक नमानेसम्म माओवादीप्रतिको विकर्षण रोकिन सक्दैन । विकर्षणले उत्पन्न गर्ने परिणामहरूलाई उपेक्षा गरेर माओवादीले सबैको सहयोग र प्रशंसाको अपेक्षा गर्‍यो भने त्योभन्दा ठूलो उसको अर्को भूल हुने छैन ।
लाग्छ, माओवादीसँग धम्की र घुर्कीबाहेक अरू उपाय नै छैन । सरकार ढालेर हेर त ? भन्ने खालका अभिव्यक्तिमा मिसिएको धम्की एक किसिमको लाचारी हो । गल्ती स्वीकार्न नसक्ने प्रवृत्तिको परिणति के हुन्छ भन्ने पक्का पनि माओवादी र उसको नेतृत्वलाई थाहा होला । तर पनि बुझ पचाएर गल्ती दोहोर्‍याउने काम भयो भने घेराबन्दीको दायरा बढ्दै जानेछ ।

Source: Kantipur