World Citizen Festival – Nepal Participation

Nepalese in Ehime participated in the World Citizen Festival organized by Matsuyama International Center at its Community Center on 18th January 2009. The program aimed at providing platform for the participants to get acquainted with socio-cultural aspects of different countries and to enhance interaction among them. An individual booth was provided for 20 countries participating in the program. Entry was open for all interested national and foreign visitors. Nepali booth acquainted visitors with the geo-cultural attributes of Nepal. Chicken curry and rice with papad and tea were sold to the visitors. This program has been the one to collect fund for Nepalese Community in Ehime that would be utilized to conduct its activities in the coming year.


Written by -Bidhya

Please Enjoy with this Picture

Please look this picture continuously atleast two minets.

विदेश भ्रमण बजेट ५ महिनामै खर्च
विमल गौतम
काठमाडौं, पुस २६ - मन्त्रिपरिषद् सदस्य र सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीलेे एक वर्षको विदेश भ्रमणका लागि छुट्टयाइएको रकम पाँच महिनामै झन्डै सिध्याएका छन् । उनीहरूले विनियोजित बजेटको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा आधा वर्ष नपुग्दै सकेका हुन् ।
सरकारले विशिष्ट व्यक्ति र प्रतिनिधिमण्डलको विदेश भ्रमणका लागि आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेटमा ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकमबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले चार करोड सकेका छन् भने उच्चपदस्थ कर्मचारीले एक करोड ।
माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको ९२ बुँदे 'खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्देशिका-२०६५' को बुँदा नम्बर ५० मा वैदेशिक भ्रमण कम गर्ने उल्लेख छ । निर्देशिकामा 'तालिम, गोष्ठी वा अध्ययन भ्रमणमा सकभर नजाने र गइहाले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने' उल्लेख छ । तर अधिकांश मन्त्री औपचारिक सभा, समारोह, गोष्ठी, सम्मेलन, प्रदर्शनी अवलोकनलगायत कामका लागि विदेश गएका छन् ।
विदेश भ्रमणका निम्ति अब एकैपटक ठूलो बजेट माग भए अर्थ मन्त्रालयले 'रकमान्तर' शीर्षकबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता छ । भ्रमण शीर्षकको बजेटमा एक करोडमात्र खर्च हुन बाँकी छ । 'वैदेशिक भ्रमणका लागि छुट्टयाएको रकम अपुग हुने भयो,' स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, 'आर्थिक मितव्ययिता निर्देशिका मन्त्रीहरू आफंैले पालना नगर्दा छोटो अवधिमै धेरै रकम खर्च भएको हो ।'
अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सामान्य कार्यक्रममा विदेश भ्रमण गर्न नपाइने निर्देशिकाको प्रावधान पालना नभएको स्वीकारे । 'मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरूबाटै निर्देशिका मिच्ने काम भइरहेको छ,' उनले भने, 'अब यसलाई अझै कडाइका साथ लागू गरिनेछ ।'
सबभन्दा बढी खर्च -करिब साढे दुई करोड रुपैयाँ) प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमणका क्रममा भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभामा भाग लिन अमेरिका जाँदा प्रधानमन्त्री र उनीसँग गएको दुई दर्जनको प्रतिनिधिमण्डलले दुई करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । प्रधानमन्त्री भारतको नयाँदिल्लीमा विमस्टेक सम्मेलनमा भाग लिन जाँदा ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसबेला उनीसँग तीन दर्जनको प्रतिनिधिमण्डल थियो ।
प्रधानमन्त्रीपछि बढी रकम खर्च गर्नेमा परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादव छन् । उनले राष्ट्रसंघकै सभामा जाँदा एक करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्री त्यहाँ छुट्टाछुट्टै प्रतिनिधिमण्डल लिएर गएका थिए ।
प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीबाहेक अन्य मन्त्रीहरूले विभिन्न मितिमा वैदेशिक भ्रमणका सिलसिलामा करिब ५० लाख रुपैयाँ सकेका छन् । केही मन्त्री आयोजककै खर्चमा गएका छन् भने अधिकांशले सरकारी रकम लिएका छन् ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री गोपाल शाक्यको टोली अजरबैजान जाँदा ७ लाख खर्च भएको थियो भने सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन कोरिया पुगेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराको प्रतिनिधिमण्डलले ७ लाख ६५ हजार सिध्याएको थियो ।
त्यस्तै विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गणेश साहले इटली, कोरिया र पोल्यान्डको छुट्टाछुट्टै भ्रमणका क्रममा करिब पाँच लाख खर्च गरेका छन् । उनको भ्रमणको केही प्रतिशत खर्च रकम आयोजक राष्ट्रले बेहोरेको थियो ।
श्रम तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री लेखराज भट्टको टोली फिलिपिन्स जाँदा ४ लाख ५० हजार, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री हिसिला यमीको भारत र बेलायतको भ्रमणमा करिब चार लाख र रक्षामन्त्री रामबहादुर थापाको चीन भ्रमणमा दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री राजेन्द्र महतो, भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, सामान्य प्रशासनमन्त्री पम्फा भुसाल र कानुन, न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्थामन्त्री देव गुरुङ भने विदेश भ्रमणमा एक लाखभन्दा कममात्र खर्च गर्नेमा पर्छन् । उनीहरूको भ्रमण खर्चको मुख्य हिस्सा आयोजक राष्ट्र र संस्थाले बेहोरेकाले सरकारी कोषबाट धेरै खर्च नभएको हो ।
वैदेशिक भ्रमणमा सबभन्दा कम खर्च गर्नेमा अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराई छन् । उनी अमेरिका जाँदा आयोजक विश्व बैंकले खर्च बेहोरेको थियो भने कतार भ्रमणमा जाँदा लिएको ८७ हजारमध्ये १० हजार मात्र खर्च गरी बाँकी रकम उनले सरकारी कोषमा फिर्ता गरेका थिए ।कसले कति खर्च गरे ?
प्रधानमन्त्री ः करिब २ करोड ५० लाख
परराष्ट्रमन्त्री ः करिब १ करोड
सञ्चारमन्त्री ः ७ लाख ६५ हजार
युवा तथा खेलकुदमन्त्री ः ७ लाख
विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री ः करिब ५ लाख
श्रममन्त्री ः ४ लाख ५० हजार
पर्यटनमन्त्री ः करिब ४ लाख
रक्षामन्त्री ः २ लाख ५० हजार
कर्मचारीहरू ः करिब एक करोड

New Year celebrated in Matsuyama

Nepalse residing in Matsuyama (Ehime University) celebrated New Year 2009 by gathering and exchanging greetings on the very first day of the year. The details of the program in pictures can be seen here.

प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्दता, कार्यनयन र मौशम

भोज राज

लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री "प्रचन्ड" ले जती सार्वजनिक प्रतिबद्दता शायद अहिले सम्म कुनै पनि नेपाली प्रधानमन्त्रीले गरेका छैनन होला । प्रतिबद्दता कार्यनयन भएन भनेर सडक देखी सदन सम्म चर्को बिरोध पनि शायद प्रचन्ड जती अरु कसैले खेप्नु परेको छैन होला। अल्टिमेटम त कती कती। शायद प्रचन्डलाई सम्झन पनि गाह्रो पर्दो हो। एही क्रममा सरकारी कामकाज चुस्त भएन भनेर धेरै बिरोध भयपछी २ हप्ता पहिले प्रचन्ड आँफैले अबदेखी कुनै पनि मन्त्रिपरिशद सद्स्य सार्वजनिक कार्यक्रममा उद्घघाटन, शिलन्यास जस्ता कार्यक्रममा नजाने प्रतिबद्दता गरेका थिए। तर मन के मन्थ्यो र प्याराग्लाइडिङ जस्तो कार्यक्रमको उद्घघाटन त्यस्मा पनि अझ आँफै प्याराग्लाइडिङ पनि गर्न पाउने। तर दुर्भाग्यानै भन्नु पर्ला मौशम खराबिले त्यो इछ्छा पुराहुन सकेन्छ प्रधानमन्त्रीको। मलाई त अब कता कता प्रकृतिले पनि अब त अती भयो भन्ने बुझ्न थालेको जस्तो लाग्यो किनकी आफ्नै प्रतिबद्दता उलंघन गरेर आएका प्रधामन्त्रिलाई मौशमले ठेगान लगाइदिएछ। एसबाट प्रधानमन्त्रिले केहीकुरा चांही मनन गर्नै पर्छ । अब जनतालाई मिठो बोलेर काम चलीराखे पनि अब प्रकृतिले छोड्ने वाला छैन भनेर। धन्य छ प्रकृतिलाई हामी प्रतिबद्दता सुनेर वाक्क भएका सर्बसाधारणको तर्फबाट ।

.....................................................................................................................................................................

मौसमले साथ दिएन प्रधानमन्त्रीलाई
अजय हमाल (सभार कान्तिपुर)
कोटडाँडा -ललितपुर, पुस २२ - राजधानीनजिकै पहिलोपल्ट मंगलबार प्याराग्लाइडिङ सुरु हुने खबरले सबै उत्साहित थिए । त्योभन्दा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफैं उडेर उद्घाटन गर्ने भएपछि उपस्थित दर्शकको उत्साहको सीमै थिएन ।
प्रधानमन्त्री उड्ने प्रतीक्षामा उपत्यकाको दक्षिणमा अवस्थित विसंखुनारायण गाविसको कोटडाँडामा हजारौं दर्शक उपस्थित थिए । भाषणको कार्यक्रम सकेर प्रधानमन्त्री उड्नका लागि तयार पारिएको स्थानसम्म पनि आइपुगे । तर उनको हावामा उड्ने इच्छा भने पूरा भएन । त्यो क्षणले प्रधानमन्त्रीलाई डरको स्थितिबाट त मुक्त गरायो तर उनलाई हावामा हेर्ने इच्छा पूरा नभएकामा सबै निराश हुन बाध्य भए ।
मौसमले साथ नदिएपछि प्रधानमन्त्रीसहित अन्य मन्त्रीले उडेर प्याराग्लाइडिङको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम पूरा हुन सकेन । तर पनि आयोजकले लिखितरूपमा प्रधानमन्त्रीले त्यसको उद्घाटन गरेका थिए ।
'उड्ने भएपछि म निकै उत्साहित भएको छु,' उड्नका लागि प्रतीक्षा गरेको समयमा प्रधानमन्त्रीले भने, 'मैले यहाँ प्याराग्लाइडिङ सुरु हुने थाहा पाएपछि नै उड्ने निधो गरेको थिएँ ।' उड्नका लागि २० मिनेटको प्रतीक्षासम्म आवश्यक हावा नचलेपछि उनीसहित गृहमन्त्री वामदेव गौतम, पर्यटनमन्त्री हिसिला यमी तथा संविधानसभा सभासद् वर्षमान पुनलगायतको प्याराग्लाइडिङ गर्ने कार्यक्रम स्थगित भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीलगायत अन्य मन्त्रीले प्याराग्लाइडिङलाई खेलकुद पर्यटनका रूपमा हेर्दै यसको विकासमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्रीले कोटडाँडालाई प्याराग्लाइडिङ क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारलाई कुनै आपत्ति नहुने बताए । उनले आजकै मितिदेखि त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउने आश्वासनसमेत दिए ।
'खेलकुदमार्फत यसले पर्यटन विकासमा ठूलो योगदान पुर्‍याउन सक्छ भने यसलाई प्याराग्लाइडिङ क्षेत्र घोषणा गर्न कुनै गाह्रो छैन,' उनले भने, 'तर पनि यसका कानुनी प्रक्रिया बुझेर यो घोषणा गर्नेछु ।' उनले यसलाई सामान्य गाउँमा आएर कुनै कार्यक्रमको उद्घाटनका रूपमा नहेरी देशभर पर्यटन, खेलकुद र आर्थिक समृद्धिको संकेतका रूपमा लिएको बताए ।
यसअघि आयोजक काठमाडौं प्याराग्लाइडिङ एन्ड ह्याङग्लाइडिङ कम्पनीका अध्यक्ष केशव स्थापितले प्रधानमन्त्रीसमक्ष कोटडाँडालाई प्याराग्लाइडिङ क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेका थिए । 'हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई उडाउने कार्यक्रम पूरा हुन सकेन,' स्थापितले भने, 'त्यसले हामीलाई अलि दुःखी बनाएको छ । उहाँ उड्न तयार हुनुभयो त्यो नै ठूलो हो ।'
उनले निकट भविष्यमा इलाम, तानसेन, पोखरा आसपास तथा बन्दीपुरमा पनि प्याराग्लाइडिङ सुरु गर्ने जानकारी गराए । 'राजधानीनजिकै सुरु भएकाले यसको महत्त्व झनै बढेको छ,' उनले भने, 'यसले देशको आर्थिक उन्नतिमा ठूलो योगदान पुर्‍याउन सक्छ । यसको सम्भावना नेपालका धेरै ठाउँमा छन् र यसले प्रत्यक्षरूपमा रोजगारीका अवसर समेत सिर्जना गर्न सक्छ ।'
स्थापितले आफ्नो कम्पनीको उद्देश्य प्याराग्लाइडिङका साथै स्वदेशमै चालक उत्पादन गर्ने रहेको बताए । 'हामीले चालक बनाउने उद्देश्यसमेत राखेका छौं,' उनले भने, 'अहिलेसम्म विदेशी मात्र रहेको स्थितिमा नेपाल चालक बनाउन आवश्यक छ । चालकले राम्रो आम्दानीसमेत गर्न सक्छन् ।' उनले अहिले आठ विदेशी चालक राखेर दैनिक उडान गराउने जानकारी दिए ।
झन्डै डेड दशकपहिले नेपालमा भित्रिएको यो साहसिक खेल यसअघि पोखरामा मात्र केन्दि्रत थियो ।

किन घेरिँदै छ माओवादी

खेम भण्डारी

प्रतिपक्षी कांग्रेसमात्र होइन, सत्ता साझेदार एमाले र फोरम लगायतका दलहरूले बिस्तारै माओवादी नेतृत्वको शासनविरुद्ध मोर्चा कस्न थालेका छन् । तीन महिनाको समयसीमा तोकेर माओवादी सरकारलाई अन्तिम चेतावनी दिइसकिएको छ । राजनीतिक क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट पनि माओवादी र उसको सरकारमाथि प्रहार थालिएको छ । सञ्चारजगत खुलेरै माओवादी र उसको शासन शैलीविरुद्ध सडकमा आइसकेको छ । बुद्धिजीवीहरू विभिन्न कोणबाट माओवादीको आलोचना गरिरहेछन् । सरकार असफल भइसकेको निष्कर्षसाथ प्रायः सबै फाँटबाट त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न ठडयाउने काम भइरहेछ । लोडसेडिङ, मूल्यवृद्धि र शान्तिसुरक्षाको अवस्थालाई मुद्दाको रूप दिएर सबै दोष माओवादीकै होजस्तो गरी हल्ला मच्चाइँदैछ । कर्मचारीतन्त्र र विदेशीहरूले असहयोग गरिरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको क्रन्दन सार्वजनिक भएको तीन हप्ता नपुग्दै नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालयबीच नयाँ भर्ती प्रक्रियाको रडाको देखिएको छ ।
सत्तामा पुगेको चार महिना नबित्दै माओवादी चौतर्फी घेराबन्दीमा पर्नथालेको देखिन्छ । सरकारको दिनगन्ती सुरु भइसकेको छ । एमालेको आठौं महाधिवेशनपछि मुलुकमा ठूलो राजनीतिक भूकम्प जाने भविष्यवाणी गर्न थालिएको छ । किन यति छिटै माओवादी र उसको नेतृत्वको सरकारलाई सबैतिरबाट तारो बनाइँदैछ ? माओवादीलाई एकल्याउने चौतर्फी प्रयासको कारण के हो ?
'राजनीति'को चलनचल्ती अर्थअनुसार सरकार बनाउने-ढाल्ने, विपक्षीलाई बढार्नेसम्मका प्रयास स्वाभाविक देखिन्छन् । आफूलाई सुरक्षित राखेर अगाडि बढ्ने जिम्मेवारी दलविशेषकै हुन्छ, विरोधीहरूले सहयोग गर्छन् र आफू पार हुन्छु भन्ने सोच पाल्नेहरूका लागि राजनीतिमा ठाउँ हुँदैन भनिन्छ । यस अर्थमा माओवादीमाथि भारत, अमेरिका र विरोधी राजनीतिक दलहरूको प्रहार स्वाभाविक मान्नुपर्छ । किनभने माओवादीले पनि विस्तारवादीका नाममा भारतलाई, साम्राज्यवादीका रूपमा अमेरिकालाई र प्रतिक्रियावादी, यथास्थितिवादी, सुधारवादी लगायतका उपमा भिडाएर विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई प्रभावहीन बनाउने रणनीति अख्तियार गरेको छ । तर प्रत्यक्ष राजनीतिक संलग्नता र सरोकार बाहिरका क्षेत्र र वृत्तहरूमा पनि माओवादीको जरो उखेल्ने अभियान चलेको देखिन्छ । विशेषगरी बौद्धिक वृत्तको सक्रियता सरकार र माओवादी विरुद्ध क्रमशः बढ्दै गइरहेछ ।
म्ााओवादी घेराबन्दीमा पर्नुका धेरै कारणमध्ये उसका विरोधी र शत्रुहरूको सङ्ख्या ठूलो हुनु प्रमुख हो । संविधानसभा निर्वाचनमा जनताको ठूलो समर्थन पाएको दल भए पनि राज्यसञ्चालन र राजनीतिसँग प्रत्यक्ष-परोक्ष जोडिएका विभिन्न तह र तप्काहरू माओवादी विरोधी छन् । तिनले राजनीति र सरकार सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छन् र धेरै हदसम्म जनमत निर्माण प्रक्रियालाई नियन्त्रणमा राख्न सक्छन् । पत्रकार, लेखक, प्राध्यापक, शिक्षक, वकिल, अधिकारकर्मी आदि त्यस्तो वृत्तभित्र पर्छन् । ती वृत्तमा माओवादीको पकड र प्रभाव अत्यन्त न्यून भएकै कारण ऊ चौतर्फी घेराबन्दीको अवस्थामा पुगेको हो । कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरी, सैनिक लगायतका क्षेत्रबाट सरकारलाई असहयोग भइरहेको स्वयम् प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्त गरिसकेको तथ्य हो ।
म्ााओवादी रूपान्तरणको चरणबाट गुजि्ररहेको कुरामा दुईमत छैन । युद्धको धङधङी र नयाँ परिस्थितिबीच तालमेल गर्न उसलाई गाह्रो भइरहेको छ । सकारात्मक रूपान्तरणको आशा गरेर अझै केही समय सबैले धैर्य गर्नुपर्नेमा माओवादीलाई लखेट्ने काम तीव्र हुँदै गइरहेछ । यसका पछाडिको कारणचाहिँ माओवादीको विगत र वर्तमानका केही असङ्गत र असन्तुलित कार्यनीति नै हुन् । युद्धकालमा माओवादीले गरेका गल्तीहरू र अहिले तिनलाई स्वीकार गर्न देखाइरहेको कञ्जुसी नै उसलाई घेराबन्दीमा पार्ने मूल कारण हो । सिद्धान्तमा अस्पष्टता र केही मूलभूत मान्यतामा देखिएको कमजोर प्रतिबद्धताले जन्माएको आशङ्काले पनि माओवादी विरुद्धको घेराबन्दीमा ऊर्जाको काम गरिरहेछ ।
'गाउँले सहर घेर्ने' माओवादीको तात्कालिक रणनीतिको कार्यान्वयन पक्षमा रहेको गम्भीर त्रुटिकै कारण अहिले माओवादीले एक्लै हिँड्नुपरेको छ । चिनियाँ क्रान्तिका क्रममा विकसित गरिएको गाउँहरूलाई आधार बनाएर सहरलाई कब्जामा लिने रणनीतिको हुबहु प्रयोग गर्न त खोजियो, तर चीनको जस्तो प्रतिफल पाउन सकिएन । माओत्सेतुङ र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले त्यो रणनीतिको प्रतिपादन गर्दा सहरहरूको घेराबन्दीमात्रै होइन, त्यसको सुरक्षा पनि गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त बनाएका थिए । त्यसको अर्थ सहरमा शत्रुमात्र नभई मित्रहरू पनि बस्छन्, सहर शोषकमात्र होइन, पालक पनि हो भन्ने थियो । त्यही विवेकपूर्ण प्रस्थापनाले चिनियाँ क्रान्तिलाई सफल बनायो । सहर र गाउँ दुवै ठाउँमा क्रान्तिकारीहरू जन्माएर माओ र उनको पार्टीले एकसाथ समग्र सत्तामा आफ्नो नियन्त्रण जमाएका थिए ।
तर माओवादीले सहरमा सामन्त र प्रतिक्रियावादीमात्रै बस्छन् भन्ने गलत बुझाइका साथ सहरहरूलाई घेर्ने, प्रहार गर्ने र ध्वस्त पार्ने प्रयास गरिरहयो । सहरभित्रको श्रमजीवी वर्ग र अरू मित्र वर्गहरूबीच उसले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास कहिल्यै गरेन । भोलिको सत्ता पनि सहरबाटै चल्ने हो भन्ने दूरदृष्टिसाथ ऊ अगाडि बढेको भए आज उसलाई असहयोग र घर्षणको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । नेपालका सहर र सहरोन्मुख बस्तीका मित्रशक्तिहरूको चाहना सम्बोधन हुने काम माओवादीले हिजो त गरेन, अहिले पनि गर्न चाहेको छैन ।
निम्न वर्गीय किसानहरूको आडमा गाउँहरूबाट सुरु गरिएको आन्दोलन सहरहरूमा सर्वहारा वर्गमात्रैका भरमा विस्तार गर्न खोज्नु माओवादीको ठूलो गल्ती हो । सहरी जनसङ्ख्याको वर्ग विश्लेषणमा त्रुटि देखिएको छ । नेपालजस्तो देशमा विशुद्ध सर्वहाराले क्रान्तिको नेतृत्व गरेर पार लागिन्न भन्ने थाहा हुँदाहुँदै मजदुरहरू मात्रैमा ध्यान टिकाइरहेको छ, उसले । नेपाली मजदुर वर्गको चरित्र विश्लेषण पनि गलत छ । माओवादी आन्दोलनको बिँडो थामेका मजदुरहरूको एक अंश पनि सर्वहारा छैन । यस्तो विसङ्गत वर्ग विश्लेषणसाथ जमर कट्टेलहरूको गर्जनको के अर्थ हुन्छ ? त्यो कहिलेसम्म टिक्छ ? सहरको सिङ्गो श्रमजीवी वर्ग र प्रगतिशील बौद्धिक वृत्तलाई देखेको नदेख्यैगरी अहिले पनि माओवादी अगाडि बढिरहेछ । त्यही अन्धो लम्काइकै कारण आज ऊ घेरिँदै गइरहेको छ र उसलाई घेर्नेहरूको भीडमा उसको मित्रपङ््क्तिमा आउनसक्ने तह र तप्का पनि रहेका छन् ।
दूरदृष्टि भएको नेतृत्वले जहिले पनि उपलब्ध सबै विकल्पहरूलाई ध्यान दिएर हिँड्छ । सबै सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर भोलिका लागि तयारी गर्छ । आम सोचभन्दा फरक माओवादी नेतृत्व दूरदर्शी देखिएन । प्रारम्भमा 'दीर्घकालीन जनयुद्ध' भनिए पनि चार वर्षमै त्यो नारा बिलायो र हरेक छ महिनामा त्यो आन्दोलन उग्र र धेरै हदसम्म अतिशयोक्तिपूर्ण नारासाथ अगाडि बढयो । कार्यनीतिमा त्यस्तो अस्थिरताको अर्थ बल्ल बुझिन थालेको छ । चुनवाङ बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जान गरेको ऐतिहासिक फैसला पनि त्यस्तै एउटा कमजोरी त थिएन भन्ने शङ्का उत्पन्न हुनथालेको छ । हालैको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलापछि पारित गरिएको प्रस्तावमा देखिएको गज्याङमज्याङले त्यो शङ्कालाई झन् बलियो पारेको छ । माओवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र त्यसका आधारभूत अन्तरवस्तुप्रति प्रतिबद्ध छ भन्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको दाबी खोक्रो हो भन्ने भेलापछि अस्तित्वमा आएको दस्तावेजले प्रमाणित गर्छ ।
जनगणतन्त्रको विकल्प लोकतान्त्रिक गणतन्त्र थियो भने त्यसका लागि पार्टी, नेतृत्व र कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई तयार गर्ने काम किन भएन ? कम्तीमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तलाई पार्टी प्रशिक्षणको विषय बनाइनुपथ्र्यो । त्यस्तो विषयमा माओवादीभित्र अहिलेसम्म कुनै प्रशिक्षण भएको छैन भन्ने स्पष्ट हुनथालेको छ । कार्यदिशामा परिवर्तन गर्ने तर तद्अनुरूपको कार्यशैली, विचारपद्धति र व्यवहारलाई प्राथमिक नमान्ने प्रवृत्ति हावी रहेकै कारण आज माओवादी घेराबन्दीमा पर्नथालेको हो । आकस्मिक अवतरण र तयारी विनाको रूपान्तरणको प्रतिफल घातक हुनसक्ने खतरातर्फ माओवादीका थिङ्क टयाङ्कहरूले अझै पनि ध्यान दिन नसकेको देखिन्छ । समस्या हल गर्ने विधिका रूपमा जमर कट्टेलहरूको आविष्कार र निरन्तर परिमार्जनबाट स्पष्ट छ ः माओवादी भुलभुलैयामा फँसिसकेको छ ।
अरूका कारणले होइन, माओवादी आफ्नै करतुतहरूबाट अप्ठयारोमा पर्दै गएको हो । आफूलाई जनताको चाहनाको एकमात्र आधिकारिक व्याख्याता ठान्नु, आफ्नो बुझाइमा मात्रै विज्ञान र वैज्ञानिकताको सर्वोत्कृष्ट लेप देख्नु, मानव सभ्यताले लाखौं वर्षमा विकास गरेका प्रस्थापनहरूको प्रतिस्थापना दिनसक्ने हैसियतमा आफूलाई राख्नु र आफ्नो पाखुरा संसारको सबैभन्दा बलिष्ठ हतियार हो भन्ने सोच्नु माओवादी चरित्रका त्यस्ता विशेषता हुन्, जसले उसलाई निरन्तर पथभ्रममा अगाडि बढाइरहेको छ । गाउँको सामान्य कार्यकर्तादेखि अध्यक्ष प्रचण्डसम्मको बोली र बडिल्याङवेजबाट समाजको विकासदेखि सत्ताको निरन्तरता सबथोक बल र दम्भमा निर्भर छ भन्ने आभाष दिन खोज्नु पनि माओवादीका लागि टाउको दुखाइको एउटा कारण हो । विवेक र सौम्यतालाई अझै पनि माओवादीले ग्रहण गर्न सकिरहेको छैन । प्रस्तुुतिको तरिकाले उत्पन्न गर्ने परिणामबारे गम्भीर भएर नसोचेसम्म र भद्र प्रस्तुतिलाई सभ्यताको प्रतीक नमानेसम्म माओवादीप्रतिको विकर्षण रोकिन सक्दैन । विकर्षणले उत्पन्न गर्ने परिणामहरूलाई उपेक्षा गरेर माओवादीले सबैको सहयोग र प्रशंसाको अपेक्षा गर्‍यो भने त्योभन्दा ठूलो उसको अर्को भूल हुने छैन ।
लाग्छ, माओवादीसँग धम्की र घुर्कीबाहेक अरू उपाय नै छैन । सरकार ढालेर हेर त ? भन्ने खालका अभिव्यक्तिमा मिसिएको धम्की एक किसिमको लाचारी हो । गल्ती स्वीकार्न नसक्ने प्रवृत्तिको परिणति के हुन्छ भन्ने पक्का पनि माओवादी र उसको नेतृत्वलाई थाहा होला । तर पनि बुझ पचाएर गल्ती दोहोर्‍याउने काम भयो भने घेराबन्दीको दायरा बढ्दै जानेछ ।

Source: Kantipur